३ प्रतिशत समता कर तत्काल लागू नगर्ने सरकारको निर्णय : प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह

काठमाडौं,साउन ५।

कैलाश माझी : सरकारले निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउने भनिएको ३ प्रतिशत समता कर तत्काल लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री **बालेन्द्र शाह (बालेन)**ले नागरिकबाट आएको प्रतिक्रिया र कर कार्यान्वयन गर्दा आम नागरिकमा थप आर्थिक भार पर्न सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका हुन्।

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि तत्कालका लागि उक्त शुल्क कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरिएको हो।
प्रधानमन्त्री शाहले सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएको उल्लेख गर्दै सरकारको मुख्य उद्देश्य सुशासन कायम गर्नुका साथै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु रहेको बताएका छन्।

सरकारले ३ प्रतिशत समता कर ल्याउनुको उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमाको विस्तार गर्नु र त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु रहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्। साथै, करको दायरा विस्तार गरी अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्यसमेत रहेको उनको भनाइ छ।

तर, नागरिक तहबाट समता करप्रति देखिएको प्रतिक्रिया र असन्तुष्टिले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्। नागरिकका माग र भावनालाई सुन्दै अगाडि बढ्ने सरकारको नीति रहेको उल्लेख गर्दै उनले समतामूलक समाज निर्माणप्रतिको सरकारको प्रतिबद्धता भने अटल रहेको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले सरकारका सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिने दाबी गर्दै कुनै निर्णयप्रति नागरिक असन्तुष्ट भएमा त्यसलाई आवश्यकताअनुसार सुधार तथा परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहेको बताएका छन्।

यसैबीच, विपन्न तथा गरिब नागरिकले समेत गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।

सरकारले समता कर तत्काल लागू नगर्ने निर्णय गरे पनि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने आफ्नो मूल उद्देश्यबाट पछि नहट्ने प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ।