सरकारी प्रहरी भ्यान भारत पुगेपछि हलचल, अनुमति र मर्मत खर्चबारे खोजिँदैछ जवाफ

सुनसरी,साउन ११।

कैलाश माझी : कोशी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको नाममा रहेको सरकारी प्रहरी भ्यान भारतको भीमनगरमा तीन दिनदेखि पार्किङ गरिएको अवस्थामा भेटिएको छ। प्रदेश १–०२००१ झ ०७२९ नम्बरको उक्त सरकारी सवारीसाधन भारतको भीमनगरमा देखिएपछि सरकारी सवारीसाधनलाई सीमापारि लैजानुपर्ने आवश्यकता, त्यसका लागि अपनाइएको प्रक्रिया र जिम्मेवार निकायको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

प्राप्त जानकारीअनुसार उक्त सरकारी भ्यान करिब तीन दिनअघि मर्मतका लागि भारतको भीमनगर ल्याइएको बताइएको छ। भारतमा रहेको एक ग्यारेजका मिस्त्रीले समेत उक्त गाडी मर्मतका लागि ल्याइएको जानकारी दिएका छन्। तर, सरकारी स्वामित्वको उक्त सवारीसाधनलाई भारत लैजानुअघि सम्बन्धित निकायबाट औपचारिक अनुमति लिइएको हो वा होइन, त्यसबारे भने अहिलेसम्म स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक भएको छैन।

सरकारी गाडीलाई सीमापारि लगेर मर्मत गरिँदा त्यसको आधिकारिक निर्णय, स्वीकृति, सवारी प्रवेशसम्बन्धी कागजात, मर्मतको आदेश, ग्यारेज छनोट प्रक्रिया तथा खर्चको स्रोतबारे पारदर्शिता आवश्यक हुन्छ। तर, उक्त गाडी भारतमा पार्किङ गरिएको अवस्थामा भेटिए पनि त्यसबारे जिम्मेवार पक्षबाट तत्काल स्पष्ट जवाफ आउन सकेको छैन।

यस विषयमा गाडीका चालक तथा सम्बन्धित व्यक्तिसँग सम्पर्क गरी वास्तविकता बुझ्ने प्रयास गरिएको थियो। तर, भारतको भीमनगरमा पार्किङ गरिएको अवस्थामा उक्त गाडी भेटिए पनि त्यहाँ न चालक देखिए, न त गाडी लिएर आएका भनिएका सम्बन्धित व्यक्ति नै भेटिए। सम्बन्धित व्यक्तिसँग सम्पर्क गरी गाडी भारत लैजानुको कारण, मर्मतको अवस्था र आधिकारिक प्रक्रियाबारे जानकारी लिन खोजिए पनि तत्काल स्पष्ट जवाफ प्राप्त हुन सकेन।

यसले सरकारी सवारीसाधनको प्रयोग, व्यवस्थापन र निगरानी प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा रहेको गाडीलाई भारतमा मर्मतका लागि लैजानुपर्ने अवस्था भए त्यसको निर्णय कसले गर्‍यो ? भारतमा मर्मत गर्ने अनुमति कसले दियो ? गाडीलाई सीमापारि लैजाँदा आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गरिएको छ कि छैन ? मर्मतका लागि नेपालमै रहेका सरकारी वा निजी वर्कसपको विकल्प किन प्रयोग गरिएन ? जस्ता प्रश्नहरू अहिले उठिरहेका छन्।

त्यसैगरी, मर्मत खर्च कति लाग्ने अनुमान गरिएको छ र उक्त रकम कुन बजेट शीर्षकबाट भुक्तानी गरिने हो भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण छ। यदि सरकारी बजेटबाट मर्मत खर्च व्यहोर्ने हो भने त्यसको प्रक्रिया र खर्चको विवरणसमेत सार्वजनिक हुनुपर्ने देखिन्छ।
सरकारी सवारीसाधन व्यक्तिगत वा गैरसरकारी प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नहुने र सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोग गर्दा जवाफदेहिता, पारदर्शिता र प्रचलित सरकारी प्रक्रिया पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारी गाडी सीमापारि पुगेको विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय र प्रहरी निकायले ‘मर्मत गर्न लगिएको हो’ भन्ने सामान्य जवाफ मात्र दिएर पुग्दैन, बरु गाडी भारत लैजान गरिएको निर्णयदेखि मर्मत सम्पन्न गरी नेपाल फिर्ता ल्याउनेसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रियाबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।

अझ गम्भीर कुरा त के छ भने, सरकारी गाडी भारतमा तीन दिनदेखि रहेको भनिए पनि गाडीको जिम्मेवारीमा रहेका चालक वा सम्बन्धित व्यक्ति तत्काल सम्पर्कमा नआउनुले थप आशंका जन्माएको छ। सरकारी सम्पत्तिको जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूले सवारीसाधन कहाँ, कुन प्रयोजनका लागि र कसको अनुमतिमा प्रयोग भइरहेको छ भन्ने विषयमा स्पष्ट जवाफ दिन सक्नुपर्ने हुन्छ।

यस विषयमा कोशी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सम्बन्धित प्रहरी निकाय र जिम्मेवार अधिकारीहरूले तत्काल स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। सरकारी प्रहरी भ्यानलाई भारतमा मर्मतका लागि लैजान कानुनी तथा प्रशासनिक अनुमति लिइएको हो कि होइन, यदि लिइएको हो भने कसले र कहिले अनुमति दिएको हो, गाडी कुन ग्यारेजमा मर्मत भइरहेको छ, मर्मत खर्च कति लाग्दैछ, र खर्च कुन शीर्षकबाट व्यहोर्ने तयारी गरिएको छ भन्ने प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित निकायले दिनुपर्ने देखिन्छ।

सरकारी गाडी सीमापारि पुगेर तीन दिनदेखि पार्किङमा रहँदा पनि जिम्मेवार पक्ष मौन रहने हो भने यसले सरकारी सम्पत्तिको व्यवस्थापन र निगरानीप्रति थप गम्भीर प्रश्न खडा गर्नेछ। त्यसैले सम्बन्धित निकायले यस विषयमा तत्काल छानबिन गरी वास्तविकता सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसमेत उठ्न थालेको छ।