देवानगञ्ज घटनाबारे मानव अधिकार आयोगको चासो, दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन

सुनसरी,साउन ११।

कैलाश माझी : सुनसरीको देवानगञ्जमा दुई समुदायबीच भएको झडपका क्रममा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर ओमप्रकाश मेहताको मृत्यु भएको घटनाबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट सूक्ष्म अनुसन्धान सुरु गरेको छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कोशी प्रदेश कार्यालय, विराटनगरले घटनाको प्रारम्भिक अनुगमन गरिरहेको आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार घटनाबारे प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुनसरीका प्रहरी प्रमुख, अस्पताल प्रशासन तथा स्थानीयवासीसँग आवश्यक जानकारी लिने कार्य भइरहेको छ।

आयोगको प्रारम्भिक अनुगमनका क्रममा पोलमा झण्डा राख्ने विषयलाई लिएर दुई समुदायबीच विवाद सुरु भएको र डिजे बजाउने क्रममा विवाद थप उत्कर्षमा पुगेपछि स्थिति तनावग्रस्त बनेको पाइएको छ। विवाद बढ्दै जाँदा दुई पक्षबीच तोडफोड तथा झडप सुरु भएपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले गोली चलाएको र प्रहरीको गोली लागेर ओमप्रकाश मेहताको मृत्यु भएको आयोगले जनाएको छ।

घटनामा ९ जना घाइते भएको र घाइतेमध्ये दुई जनाको अवस्था गम्भीर रहेको आयोगलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। घाइतेमध्ये ४ जनाको न्युरो अस्पताल, ४ जनाको विराट नर्सिङ होम र १ जनाको नोबेल मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको आयोगले जनाएको छ।

घटनापछि विरोधमा विभिन्न स्थानमा टायर बालेर प्रदर्शन गर्नुका साथै आन्दोलनकारीहरूले लाठी, रडलगायतका सामग्री बोकेर प्रदर्शन गरिरहेको पाइएको आयोगको भनाइ छ। आयोगका अनुसार कप्तानगञ्जलगायतका क्षेत्रमा सुरक्षा अवस्था अझै तनावग्रस्त रहेको छ। स्थिति नियन्त्रणमा लिन सुनसरीको कप्तानगञ्जमा सेना परिचालन गरिएको जानकारीसमेत आयोगले प्राप्त गरेको जनाएको छ।

घटनापछि सुनसरीमा देखिएको कमजोर शान्ति–सुरक्षाको अवस्थालाई तत्काल मजबुत बनाउन, घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन तथा मृतकका परिवारलाई आवश्यक राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आयोगले नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

त्यसैगरी, घटनामा घाइते भएकाहरूको निःशुल्क तथा प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था गर्न समेत आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले घटनापछि उत्पन्न परिस्थितिलाई थप जटिल बन्न नदिन शान्तिपूर्ण वार्ता र संवादमार्फत विवादको समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ। आयोगले सामाजिक सद्भाव कायम राख्ने कार्यमा सहयोग पुर्‍याउन राजनीतिक दल, नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी तथा आम सर्वसाधारणलाई अपिल समेत गरेको छ।

आयोगका प्रवक्ता तथा सहसचिव डा. टीकाराम पोखरेलद्वारा ११ साउन २०८३ मा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा घटनाको मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट अनुसन्धान भइरहेको जनाइएको छ।