कैलाश माझी
सप्तरी : सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी चर्चित मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले महत्वपूर्ण आदेश जारी गरेको छ। संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशद्वय श्री बासुदेव आचार्य र श्री तेजनारायण पौडेलले प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा पूर्पक्ष गर्न आदेश दिएका हुन्।
मुद्दा नम्बर ०८२–RE–०१५६ अन्तर्गत नेपाल सरकार विरुद्ध रवि लामिछाने तथा मुद्दा नम्बर ०८२–RE–०१६० अन्तर्गत नेपाल सरकार विरुद्ध छविलाल जोशी सम्बन्धी निवेदनमाथि एकसाथ सुनुवाइ गर्दै अदालतले रुपन्देही जिल्ला अदालतको मिति २०८२।४।२६ को आदेश बदर गरिदिएको छ।
अदालतले आदेशमा उल्लेख गरेअनुसार सुप्रिम सहकारी संस्थाबाट प्रवाह भएको रकममध्ये दामासाही आधारमा प्रतिवादी रवि लामिछानेको हकमा पर्ने बिगो बराबरको रकम बैंक ग्यारेन्टीमार्फत सुरक्षित गर्न उनी तयार रहेको देखिएको छ। सोही आधारमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ अनुसार बैंक ग्यारेन्टी स्वीकार गर्दै मुद्दाको कारबाही थुनाबिना अघि बढाउन आदेश गरिएको हो।
इजलासले वचतकर्ता तथा लगानीकर्ताको रकमको सुरक्षा र सुनिश्चिततालाई पहिलो प्राथमिकता मानेको उल्लेख गर्दै, प्रतिवादीले दिएको बैंक ग्यारेन्टी वचतकर्ताको बिगो प्राप्तिको सुनिश्चितताका लागि पर्याप्त देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ।
अदालतले तोकेको शर्तहरू
उच्च अदालतले प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई पूर्पक्ष गर्न अनुमति दिँदै केही स्पष्ट शर्तहरू तोकेको छ। ती शर्तहरूमा—
-सुरु जिल्ला अदालतले मिति २०८१।१०।१३ मा थुनछेकका क्रममा माग गरेको धरौटी रकम मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ अनुसार स्वीकार गर्नुपर्ने,
-प्रतिवादीले निवेदनसाथ पेश गरेको रु. २ करोड ७४ लाख ८४ हजार बराबरको बैंक ग्यारेन्टी बिगोको हकमा सुरक्षित राखिने,
-प्रतिवादी व्यक्तिगत वा संस्थागत प्रयोजनका लागि विदेश जानुपरेमा अदालतलाई पूर्व जानकारी दिनुपर्ने,
-रुपन्देही जिल्ला अदालतको मिति २०८२।४।२६ को आदेश बदर गरिएको,
-अदालतबाट अन्तिम फैसला हुँदा थप बिगो वा दायित्व ठहरेमा तिर्न बुझाउन मञ्जुर भएको कागज पेश गरेपछि प्रतिवादीलाई प्रस्तुत मुद्दाको रोहबाट तत्काल थुनामुक्त गरिने उल्लेख छ।
छविलाल जोशीको हकमा पनि जिल्ला अदालतको आदेश बदर
यसैगरी, प्रतिवादी छविलाल जोशीको हकमा पनि उच्च अदालतले विचार गरेको छ। अदालतका अनुसार छविलाल जोशीले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७१ अन्तर्गत दामासाही आधारमा कायम हुने बिगो बराबरको जमानत दिई पूर्पक्ष गर्न पाउँ भनी निवेदन दिएको देखिन्छ।
सो निवेदन तथा बहसको क्रममा प्रस्तुत कानुनी आधारलाई मध्यनजर गर्दै उच्च अदालतले मिति २०८२।६।२६ मा रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश बदर गरेको छ। साथै, सक्कल प्रमाण तथा आवश्यक कागजातसहित पुनः निवेदन परेमा जिल्ला अदालतले पुनर्विचार गर्न सक्ने गरी मिसिल फिर्ता पठाउन आदेश दिएको छ।
बहसमा को–को उपस्थित थिए
सुनुवाइका क्रममा रवि लामिछानेको तर्फबाट वरिष्ठ तथा विद्वान अधिवक्ताहरू महेन्द्रप्रसाद पाण्डे, बाबुराम पाण्डे, डा. नारायणदत्त कँडेल, दिषेन्द्र झा उपस्थित थिए। छविलाल जोशीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शिवप्रसाद गौंडेलसहित मनोजकुमार चौधरी र रोचक जोशीले बहस गरेका थिए।
नेपाल सरकारको तर्फबाट सह–न्यायाधिवक्ता सन्देश श्रेष्ठ तथा सहायक न्यायाधिवक्ता वसन्तराज पोखरेलले बहस गरेका थिए भने जाहेरवालाको तर्फबाट अधिवक्ता सजीव घिमिरे उपस्थित थिए। जाहेरवाला विजयकुमार नेपालले पनि आफ्नो भनाइ राखेका थिए।
उक्त आदेश उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट पौष ३ गते जारी गरिएको हो।
प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई saptakoshisanchar@gmail.com मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
© Saptakoshi Khabar
