सेटिङको आशंका गहिरिँदै : बलार्दह चौकमा हिलोमाथि ढलान

कैलाश माझी सप्तकोशी : सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिका–४ बलार्दह चौक क्षेत्रमा भइरहेको आरसीसी ढलान कार्य अहिले स्थानीयस्तरमै ठूलो विवादको विषय बनेको छ। लगातारको हिलो, चिप्लो जमिन र प्रतिकूल मौसम अवस्थामै निर्माण कार्य तीव्र रूपमा अघि बढाइएको भन्दै स्थानीयवासीले कामको गुणस्तर, प्रक्रिया, पारदर्शिता तथा जिम्मेवार निकायको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

स्थानीयका अनुसार सामान्य निर्माण कार्यमा समेत आधारभूमि मजबुत बनाउने, पानी निकासको उचित व्यवस्था गर्ने, सतह सम्याउने र प्राविधिक परीक्षणपछि मात्र ढलान गरिनुपर्ने हुन्छ। तर यहाँ भने हिलोमाथि नै आरसीसी ढलान भइरहेको दृश्यले निर्माण कार्यको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ।

प्राप्त जानकारीअनुसार उक्त योजना नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग अन्तर्गत संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयमार्फत सडक डिभिजन कार्यालय लहान, सिरहा बाट प्राप्त बजेटअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको बताइएको छ। करोडौँ रुपैयाँ बराबरको सरकारी योजना सञ्चालन भइरहँदा पनि कार्यस्थलमा आवश्यक सूचना बोर्ड, लागत विवरण, निर्माण कम्पनीको स्पष्ट परिचय, काम सम्पन्न हुने समयसीमा तथा जिम्मेवार प्राविधिकको विवरण खुला रूपमा नराखिएको स्थानीयले बताएका छन्।

यही कारण अहिले स्थानीयस्तरमा गम्भीर शंका उत्पन्न भएको छ—कतै यो योजनामा ठेकेदार, प्राविधिक र सम्बन्धित निकायबीच मिलेमतो त छैन? कतै कमिसनको चलखेलमा जनताको करबाट आएको रकम गुणस्तरहीन काममा खर्च भइरहेको त होइन?

स्थानीयवासी भन्छन्, “यदि सबै प्रक्रिया कानुनी र पारदर्शी छ भने किन जानकारी लुकाइन्छ? किन प्रश्न सोध्दा स्पष्ट उत्तर दिइँदैन?”

उक्त विषयमा जानकारी लिन साइट इन्जिनियर दिलिप यादव सँग बजेट, ठेक्का प्रक्रिया, निर्माण कम्पनी, कार्य मापदण्ड तथा हिलोमै ढलान किन भइरहेको हो भन्ने विषयमा प्रश्न राख्दा स्पष्ट जवाफ नदिइएको स्थानीयको भनाइ छ। उनले “फोनबाट जानकारी दिन मिल्दैन”, “भोलि साइटमा आएर कुरा गर्नु”, “आधिकारिक रूपमा कार्यालयमा आएर बुझ्नु” जस्ता प्रतिक्रिया दिएको बताइएको छ।

स्थानीयको तर्क छ—जनताको करबाट बनेको सार्वजनिक योजनाबारे जनताले प्रश्न सोध्नु अधिकार हो। त्यस्तो योजनाको लागत, प्रक्रिया, ठेकेदार र गुणस्तरबारे जानकारी दिन नसक्नु आफैँमा शंकास्पद विषय हो।

जनप्रतिनिधिको मौनतामाथि पनि प्रश्न

स्थानीयवासीले नगर प्रमुख कृष्ण प्रसाद ढकाल, वडाध्यक्ष जयराम खंग तथा सम्बन्धित जनप्रतिनिधिलाई तत्काल निर्माण कार्य रोकाएर सम्बन्धित ठेकेदार, प्राविधिक र सरोकारवाला पक्षलाई बोलाई समस्या समाधान गर्न पहल गर्न आग्रह गरेका थिए। तर हालसम्म कुनै ठोस कदम चालिएको छैन भन्ने आरोप छ।

यति मात्र होइन, यसै क्षेत्रबाट निर्वाचित माननीय पुष्पा चौधरी, माननीय खगेन्द्र कर्ण र माननीय राजकुमार लेखी समेत यही सडक तथा क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका प्रतिनिधि रहेको स्थानीय बताउँछन्। उनीहरू स्वयं यही बाटो प्रयोग गर्दै आवतजावत गर्ने गरेको दाबी स्थानीयको छ। तर यस्तो गम्भीर विषयतर्फ हालसम्म कसैको ठोस ध्यान नगएको भन्दै स्थानीयले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

जनताले प्रतिनिधि चुनेर पठाए पनि जनताको करबाट बनेको योजनामा भइरहेको अनियमितताप्रति मौन बस्नु दुःखद भएको स्थानीयको टिप्पणी छ। “जनताको पक्षमा बोल्नुपर्ने बेला मौन बस्नु भनेको कमजोरी लुकाउनु हो कि कसैलाई जोगाउनु हो?” स्थानीयको प्रश्न छ।

गुणस्तरमा खेल भए परिणाम गम्भीर

यदि हिलोमाथि गरिएको ढलान कमजोर भयो भने केही महिनामै सडक चर्किने, फुट्ने, भासिने वा पुनः मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसो हुँदा फेरि राज्यकोषबाट अर्को बजेट खर्च हुनेछ। अन्ततः घाटा जनतालाई नै पर्नेछ।

नेपालमा विकास निर्माणका नाममा पटक–पटक देखिएको प्रवृत्ति यही हो—पहिले गुणस्तरहीन काम, पछि पुनः मर्मत, अनि फेरि बजेट। यदि बलार्दह चौकमा पनि त्यही खेल दोहोरिएको हो भने यो केवल निर्माण कमजोरी होइन, योजनाबद्ध आर्थिक दुरुपयोगको संकेत हुनेछ।

स्थानीयको माग

स्थानीयवासी तथा सचेत नागरिकहरूले तत्काल निम्न कदम चाल्न माग गरेका छन्:

• निर्माण कार्यको तत्काल प्राविधिक अनुगमन
• हिलोमाथि गरिएको ढलानको गुणस्तर परीक्षण
• ठेकेदार कम्पनीको नाम र सम्झौता सार्वजनिक
• कुल बजेट, लागत अनुमान, इस्टिमेट र खर्च विवरण सार्वजनिक
• जिम्मेवार इन्जिनियर तथा अधिकारीसँग स्पष्टीकरण
• आवश्यक परे काम रोक्का गरी स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन
• दोषी पाइए कानुनी कारबाही

निष्कर्ष

बलार्दह चौकको यो विवाद केवल एउटा सडक ढलानको विषय होइन, यो सार्वजनिक बजेट कसरी खर्च भइरहेको छ भन्ने गम्भीर प्रश्न हो। जनताको करबाट आएको रकम यदि मापदण्डविपरीत, मिलेमतो र कमिसनको चलखेलमा दुरुपयोग हुन्छ भने त्यसले विकासलाई होइन, भ्रष्ट संरचनालाई मजबुत बनाउँछ।

जब सडक हिलोमाथि ढलान हुन्छ, तब त्यहाँ केवल सिमेन्ट र गिटी मात्रै खन्याइँदैन—त्यहाँ जनविश्वास पनि पुरिन्छ।

सम्बन्धित निकाय, स्थानीय सरकार र निर्वाचित सांसदहरूले अब पनि मौनता तोडेनन् भने जनताले यो घटनालाई सामान्य निर्माण कमजोरीका रूपमा होइन, भ्रष्टाचारको नमुना प्रकरण का रूपमा बुझ्नेछन्। त्यसैले तत्काल सत्य सार्वजनिक गर्नु, कामको गुणस्तर परीक्षण गर्नु र दोषीलाई कारबाही गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो।

अन्ततः प्रश्न एउटै छ—यो सडक जनताको सुविधाका लागि बनिरहेको हो, कि केही व्यक्तिको कमिसनको सुविधाका लागि? अब यसको उत्तर सम्बन्धित निकायले दिनैपर्छ।