असोज मसान्तसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा रोक, उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाही गरिने

सप्तरी, असार १
कैलाश माझी : सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका विभिन्न खोला तथा नदीहरूबाट नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, ग्राभेल, रोडा तथा माटो) को उत्खनन तथा सङ्कलन कार्य असोज मसान्तसम्मका लागि बन्द गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसी चोकद्वारा जारी सूचनाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ अन्तर्गत अनुमति तथा ठेक्का सम्झौतामार्फत सञ्चालन हुँदै आएको उत्खनन तथा सङ्कलन कार्य २०८३ साल जेठ मसान्तबाट समाप्त भएको छ।

नगरपालिकाले मिति २०८३ असार १ गतेदेखि असोज मसान्तसम्म नगरपालिका क्षेत्रभित्रका नदी तथा खोलाबाट कुनै पनि प्रकारका नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा सङ्कलन नगर्न तथा नगराउन सम्बन्धित सबै पक्षलाई अनुरोध गरेको छ। साथै उक्त अवधिमा कसैले अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन वा सङ्कलन गरेको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिइएको छ।

नगरपालिकाको यो निर्णयलाई वातावरण संरक्षण, नदीको प्राकृतिक बहाव कायम राख्ने र वर्षायाममा हुन सक्ने बाढी तथा कटानको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले लिइएको सकारात्मक कदमका रूपमा हेरिएको छ। तर निर्णय सार्वजनिक भएसँगै स्थानीयस्तरमा अर्को प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ— के यो निर्णय वास्तवमै कार्यान्वयन हुनेछ, वा विगतका वर्षहरूमा जस्तै सूचना जारी गरेर मात्रै सीमित रहनेछ ?

सप्तकोशी नगरपालिका क्षेत्रभित्रका विभिन्न नदी तथा खोलाहरूबाट वर्षौंदेखि ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन हुँदै आएको छ। नदीजन्य पदार्थ स्थानीय विकास निर्माणका लागि आवश्यक भए पनि अनियन्त्रित उत्खननले नदीको प्राकृतिक स्वरूप बिगार्ने, किनार कटान बढाउने, खेतीयोग्य जमिनमा क्षति पुर्‍याउने तथा बस्तीलाई जोखिममा पार्ने समस्या बढ्दै गएको भन्दै स्थानीयहरू चिन्तित छन्।

स्थानीयवासीहरूका अनुसार विगतमा पनि वर्षायामका बेला उत्खनन रोकिएको सूचना सार्वजनिक हुने गरेको थियो। तर व्यवहारमा भने कतिपय स्थानमा रातको समयमा ट्र्याक्टर, टिपर तथा अन्य भारी उपकरण प्रयोग गरी अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र ओसारपसार हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। सूचना जारी भए पनि प्रभावकारी अनुगमन र कडा कारबाहीको अभावका कारण अवैध गतिविधि पूर्ण रूपमा नियन्त्रण हुन नसकेको स्थानीयहरूको भनाइ छ।

नदीजन्य पदार्थको उत्खननसँग ठूलो आर्थिक स्वार्थ जोडिएको हुने भएकाले अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्न चुनौतीपूर्ण हुने जानकारहरू बताउँछन्। नदीबाट बालुवा, गिट्टी र ढुङ्गा निकालेर बिक्री गर्ने कार्यमा लाखौँदेखि करोडौँ रुपैयाँसम्मको कारोबार हुने भएकाले कतिपय अवस्थामा प्रभावशाली व्यक्तिहरूको संरक्षणमा समेत अवैध उत्खनन हुने गरेको आरोप सार्वजनिक हुँदै आएको छ।

वातावरणविद्हरूका अनुसार वर्षायाममा नदीको सतह र बहाव स्वाभाविक रूपमा बढ्ने भएकाले यही समयमा गरिने उत्खननले नदीको धार परिवर्तन गराउन सक्छ। यसले बाढीको जोखिम बढाउनुका साथै पुल, सडक, तटबन्ध तथा अन्य भौतिक संरचनामा समेत नकारात्मक असर पुर्‍याउन सक्छ। अनियन्त्रित उत्खननका कारण नदी किनारका बस्तीहरू थप जोखिममा पर्ने र खेतीयोग्य जमिन कटान हुने सम्भावना पनि बढ्ने गर्दछ।

यस्तो अवस्थामा नगरपालिकाले जारी गरेको प्रतिबन्ध प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेमा नदी संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्न सक्छ। तर त्यसका लागि सूचना जारी गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। नियमित अनुगमन, स्थानीय प्रहरी प्रशासनसँगको समन्वय, जनप्रतिनिधिहरूको सक्रियता तथा स्थानीय समुदायको सहभागिता अपरिहार्य हुन्छ।

स्थानीय सरोकारवालाहरूको भनाइमा, अवैध उत्खनन नियन्त्रण गर्न नगरपालिकाले नदी क्षेत्रको नियमित निरीक्षण गर्नुपर्छ। विशेषगरी रातिको समयमा सञ्चालन हुने सवारी साधनहरूको निगरानी, नदी क्षेत्रमा प्रयोग हुने एक्साभेटर तथा अन्य उपकरणहरूको नियन्त्रण र दोषीमाथि तत्काल कानुनी कारबाही आवश्यक छ। अन्यथा सूचना कागजमा सीमित हुने र नदी दोहनले निरन्तरता पाउने जोखिम रहन्छ।

नगरपालिकाले सूचना जारी गर्दै कानुनी कारबाहीको चेतावनी दिएको छ। अब भने स्थानीयवासीहरू उक्त चेतावनी व्यवहारमा कत्तिको लागू हुन्छ भन्ने हेर्न प्रतीक्षामा छन्। यदि नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई पहुँच, शक्ति वा राजनीतिक प्रभावका आधारमा छुट दिइयो भने नगरपालिकाको निर्णयमाथि नै प्रश्न उठ्नेछ। तर निष्पक्ष र कडा कारबाही गर्न सकिएमा यसले अन्य अवैध गतिविधि नियन्त्रणका लागि पनि उदाहरण स्थापित गर्नेछ।

निष्कर्ष

सप्तकोशी नगरपालिकाले असोज मसान्तसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा सङ्कलन कार्य बन्द गर्ने निर्णय गरेर वातावरण संरक्षण र नदी व्यवस्थापनतर्फ महत्वपूर्ण कदम चालेको छ। तर यसको सफलता सूचना जारी भएकोमा होइन, कार्यान्वयन कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ भन्नेमा निर्भर रहनेछ।

विगतमा अवैध उत्खननका विषयमा पटक–पटक प्रश्न उठ्दै आएका कारण यसपटक नगरपालिकामाथि थप जिम्मेवारी आएको छ। यदि नियमित अनुगमन, कडा नियन्त्रण र निष्पक्ष कारबाही सुनिश्चित गर्न सकियो भने नदी संरक्षण, वातावरणीय सन्तुलन र जनविश्वास कायम राख्न यो निर्णय सफल सावित हुनेछ। अन्यथा अवैध उत्खनन रोक्ने नाममा जारी गरिएको अर्को सूचना मात्र बनेर इतिहासमा सीमित रहनेछ। अब जनताको नजर नगरपालिकाको सूचनामा होइन, त्यसको वास्तविक कार्यान्वयनमा केन्द्रित छ।