सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउन कडाइ: सप्तरीका सबै पालिकालाई प्रशासनको निर्देशन

राजविराज, सप्तरी : जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने अभियानलाई तीव्रता दिन जिल्लाभरका सबै नगरपालिका तथा गाउँपालिकालाई निर्देशन दिएको छ। गृह मन्त्रालयको पत्र र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रशासनले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको हो।

प्रशासनका अनुसार नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत “शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूची” अन्तर्गत बुँदा नं. ९२ मा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र अतिक्रमण हटाउने विषय समेटिएको छ। सोही आधारमा गृह मन्त्रालयबाट २०८३ वैशाख १७ गते पत्र प्राप्त भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले २०८३ वैशाख २३ गते पालिकाहरूलाई निर्देशन पठाएको हो।

निर्देशनमा अतिक्रमण गरेर बसेका घरपरिवारमध्ये वास्तविक सुकुम्बासी र अन्य व्यक्तिहरूको पहिचान गरी विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउन भनिएको छ। साथै, वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान भएपछि उनीहरूको सुरक्षित बसोबास, स्वास्थ्य, खानपान, गोपनीयता, औषधि उपचार, परामर्श तथा महिला र अपाङ्गता मैत्री आवासको व्यवस्थापन गर्न पालिकाहरूलाई भनिएको छ।

यस्तै, सुकुम्बासी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ। अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने कार्य अघि बढाउँदा सम्बन्धित निकायहरूले आम नागरिकलाई समयमै सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ।

प्रशासनले यस कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सबै स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै अघि बढ्ने जनाएको छ।