सप्तकोशी खानेपानीमा चरम दुरुपयोग

सप्तरी।
कैलाश माझी: सप्तरीको सप्तकोशी सहरी खानेपानी आयोजनामा अनियमितताको बोसो यति बाक्लिँदै गएको छ कि अब यो केवल “ढिलाइ” वा “ब्यवस्थापन कमजोरी” को मुद्दा रहेन।

यसमा उपाध्यक्ष रामकुमार यादव र ठेकेदार राजिव राय बीचको खुला मिलेमतो, निर्णय प्रक्रियाबाट जनप्रतिनिधि हटाइएर चलाइएको भोज–रक्सी प्रशासन, र त्यो भन्दा पनि खतरनाक—पत्रकारलाई दिइएको प्रत्यक्ष धम्की—अब सार्वजनिक तथ्यजस्तै बन्दैछन्।

उपाध्यक्ष रामकुमार यादव र ठेकेदार राजिव रायको मिलेमतो :
‘नियमविपरीत काम’को मुख्य केन्द्र

अनुसन्धानका क्रममा सबैभन्दा धेरै नामिएको व्यक्ति उपभोक्ता समितिका उपाध्यक्ष रामकुमार यादव हुन्।
उनी र ठेकेदारबीच “नियमविपरीत ठेक्का, अनुगमनविहीन निर्माण, मनपरी भुक्तानी” जस्ता कार्यहरू संगठित रूपमा भएको आरोप छ।

स्रोतका अनुसार उपाध्यक्ष यादवले यतिधेरै पटक ठेकेदारसँग अनौपचारिक साँझ–भोजमा योजना मिलाएका छन् कि अब समिति बैठक केवल “कागजी नाटक” जस्तै बनेको छ।

स्रोत–१ (समितिका एक पदाधिकारी) — नाम गोप्य राख्ने सर्तमा:

“उपाध्यक्ष यादव ठेकेदारसँग मासु–चिउरा र रक्सीको भोजमा मिलेर काम गर्दा ‘कुनै नियम, कागज, समितिको निर्णय’ केही पनि नहेर्ने बनिसक्यो। अन्य पदाधिकारीको कुरा सुनिदैन। परियोजनालाई निजी कमाइको माध्यम बनाएका छन्।”

स्रोतका अनुसार—

- नयाँ काम दिने निर्णय समितिको बैठकभन्दा बाहिर
- अनुगमन गर्ने प्राविधिकलाई पनि ठेकेदारकै दबाबमा चलाइने
- गुणस्तरबारे प्रश्न उठाउने पदाधिकारी वा कर्मचारी ‘पछाडि पारिने’

रक्सी–भोजपछि धेरै निर्णय “गोप्य टेबुलमै” हुने गरेको
यी आरोपहरूको सत्यता पुष्टि गर्न अन्य सदस्यहरूसँग पनि कुरा गरियो।

थुप्रै व्यक्तिले “मिलेमतोको अस्तित्व” स्वीकार गरे, तर धेरैले नाम खुलाउन अस्वीकार गरे।
तर यस्तै गम्भीर अव्यवस्थाको बीचमा अर्को पात्र छ—उपभोक्ता समितिका सचिव रमेश कार्की, जसको गैरजिम्मेवार, भाग्ने, लापरबाही चरित्र परियोजनालाई ढलानभन्दा पनि कमजोर बनाइरहेको छ।

सचिव रमेश कार्की :

अफिस भुत्लो, साइट सुनसान—उनी भने हराइरहने
योजनाका कर्मचारी र स्थानीयवासीका अनुसार सचिव रमेश कार्की
न अफिसमा देखिन्छन्, न साइटमा, तर दस्तावेजमा भने उनको हस्ताक्षर नियमित भेटिन्छ।

कर्मचारीहरू व्यंग्य गर्दै भन्छन्—
“हामीले उनलाई भन्दा उसको कुर्सी धेरै देखेका छौँ।”
कार्कीले
– न दैनिक प्रगति हेर्छन्,
– न सामग्री अनुगमन,
– न प्राविधिक समन्वय,
– न जनगुनासो सुन्छन्।
उनको भूमिकाले पूरा समितिलाई ‘एक जनाको रमाइला क्लब’ जस्तो देखाइदिएको छ।

योजनाभित्रैको एक सदस्य खुलेर भन्छ—

“कार्कीजी आउने हो भने पनि १० मिनेट बस्छन्, कागज सिटिक–साटिक गर्छन् र गायब। परियोजना कता भइरहेको छ, पाइप कता जडान हुन्छ, गुणस्तर के छ—कुनै चासो नै छैन।”

उनको अनुपस्थितिले
– ठेकेदारलाई मनलाग्दी काम गर्न खुला छुट,
– उपाध्यक्षलाई निर्णय लुकाउन सजिलो मार्ग,
– सदस्यहरूलाई आवाज उठाउन डर
जस्ता स्थिति बनाएको छ।

योजनाको सचिव नै गैरजिम्मेवार भएपछि परियोजना ‘नेता–ठेकेदार–दस्तखत त्रिकोण’मा रूपान्तरण भएको छ, जहाँ जनताको चासो शून्य बराबर छ।

यसरी चल्ने परियोजनामा ढिलाइ हुनु त स्वाभाविकै भयो।
गुणस्तर, पारदर्शिता, प्राविधिक प्रक्रिया—सबै कुरा व्यक्तिगत डिलसँग हार मानिरहेका छन्।

पत्रकारलाई धम्की :
“धेरै खोतलिरहनुपर्दैन”—जसले सबै कुरा झनै शंकास्पद बनायो प्रतिक्रिया लिन पुगेका पत्रकारमाथि उपाध्यक्ष यादवको कडा चेतावनीले परियोजना मात्र होइन—प्रेस स्वतन्त्रतामाथि पनि नाङ्गो आक्रमण भएको छ।

पत्रकार भन्छन्—
“उहाँले स्पष्ट शब्दमा भन्नुभयो— ‘यति धेरै खोतलिरहनुपर्दैन।’
यो धम्की थियो, सामान्य वाक्य होइन।”
लोकतन्त्रमा पत्रकारलाई यसरी दबाउने चरित्र आफैँमा ठूलो संकेत हो—केही ठूलो कुरा लुकाइन्छ।
स्थानीय जनता : ‘पानी होइन, नेताहरूले आफ्नै स्वार्थको ट्यांकी भरे’

जनतामा रोष बढ्दो छ।

वर्षौंदेखि पानीको आशा गर्दै बसेका नागरिकहरू आज भन्दैछन्—
“हाम्रो करबाट खानेपानी परियोजना बन्नुपर्ने थियो। तर यहाँ त नेताहरूले पानी होइन, आफ्नै स्वार्थको ट्यांकी भरेका छन्।”

निष्कर्ष :
यहाँ योजना डुबेको होइन—योजनामा जनताको भरोसा डुबेको हो ।
उपाध्यक्षको मिलेमतो, सचिवको गैरजिम्मेवारी, ठेकेदारको मनपरी र पत्रकारमाथिको धम्की—यी सबै मिलेर सप्तकोशी खानेपानी आयोजनालाई एउटा भ्रष्टाचारको प्रयोगशाला बनाइदिएको छ।
अब के हुन्छ?
यो प्रश्न जनताले मात्र होइन—कानुनी निकायले पनि सोध्नैपर्ने बेला आएको छ।
किनकि पानी रोक्न सकिन्छ, सत्य रोकिन्न।
आज होइन भने भोलि, तर यो खेलबाड उजागर हुनेछ।