राज्यकोष र गुण्डा–राजनीति: दुई महिनाको सडक क्रियाकलापले उद्घाटित गरेको यथार्थ

कैलाश माझी
देशमा पछिल्ला दुई महिनादेखि देखिएको निरन्तर सडक सक्रियताले सतहमा बेरोजगारीको मुद्दा उठाएजस्तो देखिए पनि, गहिरो विश्लेषणले एउटा भिन्न र अत्यन्त महत्वपूर्ण यथार्थ उजागर गरेको छ—यो आन्दोलन स्वतःस्फूर्त नागरिक असन्तोष होइन, राज्यकोशीय सुविधा र राजनीतिक संरक्षणबाट सक्षम ‘संगठित भीड’ को परिचालन हो।

नेपालजस्तै संक्रमणकालीन लोकतन्त्रमा जनआन्दोलन र विरोध प्रदर्शन स्वाभाविक राजनीतिक अभिव्यक्ति मानिन्छ। तर जब विरोध स्वयं लोकतान्त्रिक अभ्यास नभई राजनीतिक शक्ति–सन्तुलनको औजार बन्न थाल्छ, त्यसले राज्य–सम्पदाको विनियोजन, प्रशासनिक संरचना र लोकतान्त्रिक मूल्यमा गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ।

सतही क्रोध र वास्तविक नियोजनबीचको अन्तर

सडकमा देखिने भीडलाई बेरोजगार युवाको ‘विद्रोह’ का रूपमा चित्रण गरिएको छ। तथापि, ती समूहहरूको संगठनात्मक पद्धति, तिनको परिचालन शैली, स्रोत–सामग्रीको उपलब्धता र गतिविधि सञ्चालनको नियमितताले यो संकेत स्पष्ट गर्छ—यी समूहहरू स्वस्फूर्त नागरिक आन्दोलन होइनन्; बरु राजनीतिक दलहरूको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संरक्षणमा क्रियाशील ‘कार्यगत टोली’ हुन्।

सामान्य बेरोजगार युवाले दिनौँदिन सडकमा निरन्तर

सक्रिय रहने आर्थिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक क्षमता राख्दैनन्। तर यी समूहहरू आवागमन, भोजन, आवास, सुरक्षा, सवारी–सुविधा लगायतका व्यवस्थासहित लामो समय सडकमा टिकिरहन सक्छन्। यी व्यवस्थाहरू कसरी जुट्छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर राजनीतिक संरचनाभित्र नै खोजिनु आवश्यक छ।

राज्यकोष : सार्वजनिक सेवा कि राजनीतिक परिचालन?
देश यतिखेर आर्थिक चुनौतीको कडा घेराभित्र छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, पूर्वाधार तथा रोजगारी क्षेत्रमा बजेटको अभाव बारम्बार उठ्ने विषय बनेको छ। त्यसैबीच, सड़कमा परिचालित यस प्रकारका समूहहरूको गतिविधिमा देखिने स्रोतको परिमाण भने प्रश्नवाचक छ—
जनताको करबाट सञ्चालित राज्यकोष आखिर कुन उद्देश्यका लागि प्रयोग भइरहेको छ?

सरकारी निकायले तलब, औषधि किन्न वा विकास

निर्माणका लागि बजेट अभाव देखाउँदा, भाडाका समूहलाई परिचालन गर्न भने साधन–स्रोत सहज रूपमा उपलब्ध हुनु, प्रशासनिक चरित्रको स्पष्ट विकृति हो। राज्य–स्रोतको यसरी प्रयोग हुनु लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत मात्र होइन, नैतिक दृष्टिले पनि अस्वीकार्य छ।

गुण्डातन्त्र र दलगत स्वार्थको अविच्छिन्न सम्बन्ध

राजनीतिक दलहरूले लामो समयदेखि ‘सङ्गठित भीड’ लाई शक्ति प्रदर्शन, प्रतिपक्षलाई दबाउने, मिडिया–व्यवहार प्रभावित गर्ने र आवश्यकता पर्दा सामाजिक अस्थिरता सिर्जना गर्ने साधनका रूपमा उपयोग गर्दै आएका छन्।
यसरी परिचालित समूहहरू—
स्वतन्त्र नागरिक आवाज होइनन्,
न त जनताका वास्तविक मागको प्रतिनिधि,
बरु दलगत कार्ययोजनाअनुसार सक्रिय गोप्य–संगठनात्मक इकाइ हुन्।
यस्ता समूहहरूको सक्रियता बढ्दै जानु राजनीतिक संस्कृतिको गिरावट र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको क्षयको संकेत हो।

बेरोजगार समस्या होइन—बेरोजगारलाई प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति समस्या हो

यस देशमा बेरोजगारी एक संरचनागत सत्य हो। तर राजनीतिले बेरोजगार युवालाई आवाज दिन होइन, भाडामा प्रयोग गर्न थालेपछि समस्या सामाजिक–राजनीतिक दूषणमा परिणत हुन्छ।
राजनीतिक दलहरूले—
वास्तविक सीप विकास कार्यक्रमहरू उपेक्षा गर्छन्,
दिगो रोजगारी योजनामा लगानी नगर्छन्,
तर युवालाई नाराजस्तो देखिने ‘सडक उपस्थिति’ मा प्रयोग गर्छन्।
यसले वास्तविक बेरोजगार युवाको आवाज ओझेल पारेको छ र दीर्घकालीन रूपमा राजनीतिक निराशा गहिरो बनाइदिएको छ।

संस्थागत सुधारका आवश्यक कदम

देशलाई गुण्डा–राजनीति र राज्यकोषको दुरुपयोगबाट बचाउन निम्न संरचनागत सुधार अनिवार्य देखिन्छ–
१. राज्य–संसाधनको पूर्ण पारदर्शिता
सार्वजनिक बजेटको प्रत्येक खर्च शीर्षक नागरिकस्तरमा खुला पहुँच हुने व्यवस्था अनिवार्य हुनुपर्छ।
२. राजनीतिक कोषको कडा नियमन
दलहरूले सञ्चालन गर्ने राजनीतिक गतिविधिका खर्चको स्रोत–लेखा वार्षिक रूपमा स्वतन्त्र नियामक निकायमार्फत अनिवार्य सार्वजनिक गरिनुपर्छ।
३. सार्वजनिक साधनको दुरुपयोगमा कारबाही
सरकारी सवारी, सुरक्षा र अन्य सुविधा दलगत प्रदर्शन वा भीड परिचालनमा प्रयोग भएको प्रमाणित भएमा कडा प्रशासनिक कारबाही आवश्यक छ।
४. युवा–रोजगारी नीतिको सुदृढीकरण
सीप विकास, उद्यम प्रोत्साहन, स्वरोजगार प्रवर्धन तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ।
५. नागरिक सचेतना र मिडिया स्वायत्तता
सत्ता र सडकबीचको वास्तविक सत्य उद्घाटन गर्न स्वतन्त्र मिडिया, अनुसन्धानशील पत्रकारिता र नागरिक समाजको भूमिका निर्णायक हुन्छ।

निष्कर्ष

दुई महिनादेखिको सडक गतिविधिले एउटा कुरा अत्यन्त स्पष्ट रूपमा प्रकट गरेको छ—देश कंगाल हुनुको मुख्य कारण बेरोजगारी मात्र होइन; बेरोजगारीलाई राजनीतिक स्वार्थका लागि दुरुपयोग गर्ने संरचनागत विकृति नै प्रमुख दोषी हो।
राज्यकोष राजनीतिक दादागर्दीको पोषणमा होइन, जनजीवन र विकासमा खर्चिनुपर्ने हो।
यदि राजनीतिक दलहरूले राज्य–स्रोतको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति परित्याग गर्न सकेनन् भने—
लोकतन्त्रको मूल्य, जनताको विश्वास र राष्ट्रको दीर्घकालीन स्थिरता गम्भीर जोखिममा परिरहनेछ।
देशलाई विकास, स्थिरता र विश्वास चाहिएको छ—न कि भाडाका भीड र गुण्डातन्त्रको निरन्तर पोषण।