खानेपानीको नाममा खुला लुट : कामै नगरी ४ लाख ४४ हजार हजम

कैलाश माझी, सप्तरी - खानेपानी जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको आधारभूत आवश्यकता हो। तर सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिका अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको सप्तकोशी सहरी खानेपानी आयोजना अहिले सेवा प्रवाहको उदाहरण होइन, बरु भ्रष्टाचार, अनियमितता र गैरजिम्मेवारीको गम्भीर विवादमा तानिएको आयोजना बनेको छ।

फत्तेपुरस्थित जुटपानी क्षेत्रमा माटो परीक्षणको नाममा कुनै काम नगरी करिब ४ लाख ४४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी निकासा गरिएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि आयोजना नै प्रश्नको घेरामा परेको हो। स्रोतका अनुसार माटो परीक्षणसम्बन्धी कुनै भौतिक काम नभएको अवस्थामा पनि प्रक्रिया पुर्‍याएर रकम निकासा गरिएको देखिएको छ, जुन आर्थिक अनुशासन र सार्वजनिक खरिद नियमावलीको स्पष्ट उल्लङ्घन हो।

अध्यक्षको स्वीकारोक्ति, सचिवको पन्छिने प्रयास

यस विषयमा खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष लेखनाथ घिमिरेले उक्त भुक्तानी प्रक्रिया भएको तथ्य स्वीकार गरिसक्नुभएको छ। तर आयोजनाका सचिव रमेश कार्कीले भने उक्त कार्य आफूहरूको प्रत्यक्ष मातहतमा नरहेको दाबी गर्दै सम्पूर्ण दोष ठेकेदार राजिब राउतमाथि थुपार्ने प्रयास गरेका छन्।

यता ठेकेदार पक्षले भने समितिकै निर्देशन र स्वीकृत प्रक्रियाअनुसार काम अगाडि बढाइएको दाबी गर्दै आएको छ। यसले आयोजना भित्र जिम्मेवारी एक–अर्कामाथि थोपर्ने, तर जवाफदेहिता कसैले नलिने प्रवृत्ति उजागर गरेको छ।

काम बिना भुक्तानी : गम्भीर प्रश्नहरू

काम नगरी रकम निकासा हुनु सामान्य प्रशासनिक कमजोरी मात्र नभई संभावित भ्रष्टाचारको स्पष्ट संकेत मानिन्छ।
यस घटनाले गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ—
काम नभएको अवस्थामा बिल कसरी प्रमाणित गरियो?
भुक्तानी सिफारिस र स्वीकृति कसको हस्ताक्षरमा भयो?
निगरानी संयन्त्र किन मौन बस्यो?

सार्वजनिक कोषबाट खर्च हुने बजेटमा यसरी कागज मिलाएर रकम निकालिनु ले आयोजना भित्र संस्थागत अनियमितता मौलाउँदै गएको संकेत गर्छ।

करोडौँ बजेट, लाखौँको अनियमितता

स्रोतका अनुसार सप्तकोशी सहरी खानेपानी आयोजना करिब ४९ करोड रुपैयाँको बजेट भएको हो। माटो परीक्षण प्रकरण केवल एक उदाहरण मात्र भएको बताइन्छ। यही शैलीमा अन्य शीर्षकमा पनि अनियमितता भएको आशंका स्थानीय तहमा व्यापक रूपमा उठ्न थालेको छ।

खानेपानी जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा हुने यस्तो लापरवाहीले जनताको विश्वास मात्र होइन, स्वास्थ्य र जीवनसमेत जोखिममा पार्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। आयोजना सफल नहुँदा सर्वसाधारण नागरिकले स्वच्छ खानेपानीबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ।

निगरानी र कारबाहीको माग

स्थानीयवासी र सरोकारवालाहरूले सहरी खानेपानी आयोजनामा भएको भनिएको अनियमितताको निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कडा कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
यदि यस्ता घटनालाई समयमै नियन्त्रण नगरिए, सार्वजनिक विकास आयोजना लुटको माध्यम बन्ने खतरा बढ्ने उनीहरूको चेतावनी छ।

निष्कर्ष

सप्तकोशी सहरी खानेपानी आयोजना अहिले सेवा प्रवाहभन्दा बढी विवाद, आरोप र अविश्वासको केन्द्र बन्दै गएको छ।
कामै नगरी लाखौँ रुपैयाँ भुक्तानी हुनु, जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति र दोष एक–अर्कामाथि थोपर्ने शैलीले सार्वजनिक संस्थाको जवाफदेहिता माथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

खानेपानी जनताको अधिकार हो, कसैको कमाइको माध्यम होइन।
यदि यस्ता अनियमिततामाथि समयमै कडा कदम चालिएन भने, भ्रष्टाचारले जनताको प्यास मेटाउने होइन, अझ गहिरो बनाउनेछ।