काठमाडौं — जेन–जी क्रान्तिका अगुवा तथा अन्तरिम सरकार निर्माण प्रक्रियाका सह–संयोजक अर्जुन शाहीलाई प्रहरीले झुट्टा तथा राजनीतिक प्रतिशोधपूर्ण मुद्दा लगाई पक्राउ गरेको भन्दै आज सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) को निवेदन दायर गरिँदैछ।
लोकतन्त्र, सुशासन र युवाको नेतृत्व स्थापित गर्ने अभियानमा अग्रपंक्तिमा रहेका शाहीलाई कानुनी प्रक्रिया र संवैधानिक मर्मको उपहास गर्दै पक्राउ गरिएको आरोप उनका समर्थक तथा कानुनविद्हरूले लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार शाहीमाथि लगाइएका आरोपहरू तथ्यहीन, मनगढन्ते र राज्यसत्ताको दुरुपयोगमार्फत राजनीतिक आवाज दबाउने उद्देश्यले प्रेरित छन्।
कानुन व्यवसायीहरूले संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने अधिकार र निष्पक्ष न्यायको हक उल्लंघन भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा तत्काल सुनुवाइको माग गरेका छन्। बन्दी प्रत्यक्षीकरणमार्फत शाहीको गैरकानुनी थुनामाथि न्यायिक परीक्षण गरिनु लोकतान्त्रिक राज्यका लागि अपरिहार्य रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
यस घटनाले देशको राजनीतिक संक्रमणकालमा राज्य संयन्त्र कता उन्मुख हुँदैछ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। जेन–जी आन्दोलनका समर्थकहरूका अनुसार शाहीको गिरफ्तारी कुनै व्यक्तिविशेषविरुद्ध होइन, युवाको परिवर्तनकामी आवाज र वैकल्पिक राजनीतिक धारमाथिको आक्रमण हो।
आजको सुनुवाइलाई लोकतन्त्र, विधिको शासन र नागरिक अधिकारको कसीमा महत्वपूर्ण मोडका रूपमा हेरिएको छ। शाहीका समर्थकहरूले सर्वोच्च अदालतले संविधानको संरक्षण गर्दै न्यायपूर्ण फैसला गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई saptakoshisanchar@gmail.com मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
© Saptakoshi Khabar
