सप्तकोशी सरकारको निरंकुशता, नगरसभामा खल्तीको योजना पासगर्ने दाउ, पत्रकार वाइपास, जनता निराश

कैलाश माझी, सप्तरी — सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिकामा असार १० गते आयोजना गरिएको पन्ध्रौं नगरसभा अहिले राजनीतिक गुटवाद, अपारदर्शिता र प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको आक्रमणको प्रतिक बनेको छ।

जनताको लागि योजना र नीति निर्माणको संवैधानिक थलो मानिने नगरसभामा सप्तकोशी सरकारले खल्तीको योजना पास गराउने नियत राखी विधी र प्रक्रिया मिचेर निरंकुश शैलीमा नगरसभा गरेको छ । उद्घाटन सत्रमासमेत सहयोगी, कर्मचारी र पक्षका व्यक्तिहरुलाई प्रवेश दिएर पत्रकार र स्थानीय अगुवाहरुलाइ समेत वाइपास गरिएको छ ।

स्थानीय अगुवा पुष्प कुमार वस्नेत भन्छन “गुटगत भागबन्डाको शिकार भएको सप्तकोशी सरकारका प्रमुख कृष्ण प्रसाद ढकाल पेलेरै आफ्ना र गुटगत योजना पास गराउने अभद्र शैलीमा उत्रिएका छन यसले जनतामा निराशा ल्याएको छ। यसले मेयर ढकाल एकैपटक गोजीका योजना पास गराएर कमिसनको खेलमा लागेको प्रष्ट हुन्छ ।”

पत्रकारलाइ वाइपास

जनतालाइ सुसुचित गराउने राज्यको चौथो अंग पत्रकारलाईनै नगरसभामा “नो इन्ट्री” गरियो । पत्रकारलाइ स्वागत गर्ने भन्दा महिला नगरप्रहरी ढोकामा राखेर पत्रकारलाई छिर्के दाउ हान्ने काम नगरसभामा भएको छ ।

मेयर कृष्ण ढकालले पत्रकारलाई धकालेर बाहिर निकाल्ने नियत राखेपनि यसलाइ नियालीरहेका नगरवासीले यसको विरोध गरेका छन । मेयर ढकालले आफु अनुकुलका अन्य पत्रकारलाइ रातो कार्पेटले स्वागत गरेपनि निडर शैलीमा प्रस्तुत हुने पत्रकारका रुपमा पहिचान बनेको पत्रकार कैलाश माझी भने आफ्नै नगरको नगरसभामा उद्घाटन सत्रबाट बाहिरिनुपर्यो ।

नगरसभाजस्तो जनताको प्रत्‍यक्ष सरोकारको विषयमा प्रत्यक्ष रिपोर्टिङ गर्न गएका पत्रकारले ‘पत्रकारलाई समेत नगरसभामा जान अनुमति छैन’ भनेर बाहिर पठाइएको घटना सामान्य जस्तो ठानिए पनि यो पालिकाको सवतन्त्र प्रेसप्रतिको दुराग्रह हो ।’

सुशासन,पारदर्षिता,जवाफदेहिताको कुरा गरेर नथाक्ने सप्तकोशी सरकार राज्यको चौथो अंगको रुपमा रहेको संचार क्षेत्रमा कार्यरत पत्रकारलाईनै सभा स्थलमा प्रवेश गर्न अवरोध गर्नुले सर्बसाधरणको सूचनाको हकलाई कुन्ठीत गर्न खोजेको प्रष्ट हुन्छ ।

नगरसभा जनताको आँखामा छारो

अझ झन गम्भीर कुरा के छ भने, जनताको करको रकमले चल्ने नगरपालिका भित्र नगरसभामा योजना, नीति र समिक्षाको स्वच्छता प्रस्तुत गर्ने भन्दा एकलौटी रुपमा आफुअनुकुलका मान्छे भेला गरेर "मासु–चिउराको भोजभतेर" मा लागेको देखियो । जनताको करको रकम जनतालाई सेवा दिन नभएर भोगविलासमा खर्चिएको देखेपछि नगरबासीहरू आक्रोशित छन्।

स्थानीय हरि बहादुर भन्छन, स्थानीय सरकारले नगरसभाको मिति, एजेन्डा र स्थान पूर्ववत रुपमै सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो तर नत वेबसाइटमा राखेको देखियो न त सार्वजनिक सूचना मार्फत । यसरी जनताको आँखामा छारो हाल्नेहरु जनताका प्रतिनिधि हैनन। कुम्ल्याउन आएका हुन । आफ्नो कार्यकालमा खुब कुम्ल्याएर जान्छन ।

सर्वत्र विरोध

नगरसभा गर्न कानुन मिचेर जबरजस्ती सभा र नीति तथा कार्यक्रम आयोजना भएपछि स्थानीयमा असन्तुष्टि व्याप्त रहेको छ । नगरप्रमुखले मिलेमतोमा मनोमानी ढंगले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएको स्थानीयको आरोप छ ।

पालिकामा कार्यक्रम र बजेटको विरोध गर्न सक्ने सम्भावित व्यक्तिहरुको सूची नै तयार गरेर प्रवेशमा रोक लगाइएको अनुमान गरिएको छ । बजेट र नीति तथा कार्यक्रमको विषयमा दखल राख्ने स्थानीय अगुवाहरुलाइ समेत प्रवेश निशेष भएपछि विरोधको स्वर चर्किएको देखिन्छ ।

बन्दसत्र अन्यौलमा

उद्घाटन सत्रमै चौतर्फि आलोचना र विरोध खेप्नुपरेपछि यतिबेला मेयर कृष्ण ढकाल तनाबमा रहेको बुझिएको छ । बन्दसत्रमा निषेध गर्नुपर्ने व्यक्तिहरुलाई उद्घाटन सत्रमै प्रवेश बन्द गरेपछि ढकालको तनाब बढेको हो ।

बन्दसत्र मसान्तसम्म गर्ने चर्चा भएपनि मेयर ढकाल यतिबेला बिरोधको आवाज बन्द गर्ने गृहकार्यमा लागेका छन । केन्द्रमा एमाले-कांग्रेस गठबन्धन भएपनि सप्तकोशीमा भने एमाले-कांग्रेस पानी बाराबार छ ।

एमालेको आवाज सुन्ने समयमा ढकालको कान बन्द हुने गरेको एमालेवाट निर्वाचित वडाध्यक्षहरु बताउँछन । वडा नं २ का वडाध्यक्ष जाहिर हुसैन, वडा नं ३ का वडाध्यक्ष देवकान्त गोजेवार र वडा नं११ का वडाध्यक्ष डोलेश्वर खडगाले मेयर ढकालको रवैयाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन । वडा नं ८ का वडाध्यक्ष केदार शाहले समेत मेयर ढकालको शैलीको विरोध गरेका छन ।

सञ्चारकर्मी, स्थानीय अगुवा र बजेटमा विशेष दखल राख्ने प्रतिपक्षी दलका नेताहरुलाइ निशेष गरेर मेयर ढकालले आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हानेको उनीहरुहरको प्रतिक्रिया छ ।

अब सबैलाइ रिझाएर बजेट पास गर्नु ढकालका लागि चुनौती बनेको छ ।

खासमा नगरसभाको उद्देश्य के थियो?
जनताको आवश्यकता बुझेर नीति बनाउने, योजना छनोट गर्ने, पारदर्शी ढंगले बजेट विनियोजन गर्ने।
तर सप्तकोशीको नगरसभाले भने एकदमै विपरीत अभ्यास गर्‍यो—
न सूचना, न सहभागिता, न प्रतिपक्ष—सिर्फ मासु–चिउराको खाजा र गुपचुप निर्णय।

सप्तकोशी सरकारको यो रवैयाले विधिको शासनलाई नै चुनौति दिएर निरंकुश शैलीमा लागेको देखिन्छ । यस तर्फ बेलैमा सचेत नभए यसको दुष्परिणाम निकट भविष्यले निर्धारित गर्ने सुनिश्चित छ ।