“राज्यको बजेट, नेताको प्रचार – जनताको विकास अध्यारोमा”

कैलाश माझी, सप्तकोशी :  प्रदेश सरकारबाट विनियोजित बजेटमा सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिका भित्र सञ्चालनमा रहेका अधिकांश भौतिक पूर्वाधार योजनाहरूमा अनियमितता, अपारदर्शिता, र भ्रष्टाचारको संकेत देखिन थालेको छ।

माननीयहरूद्वारा सस्तो लोकप्रियताको लागि योजनाको शिलान्यास त गरिन्छ, तर त्यसपछिको गम्भीर अनुगमन र नियमन भने गरिँदैन। जनताको करबाट संकलित रकमलाई "मैले ल्याएको बजेट" भन्दै राजनीतिक प्रचारको साधन बनाउने प्रवृत्तिले वास्तविक विकासभन्दा बढी आत्मप्रचारलाई प्राथमिकता दिएको स्पष्ट देखिन्छ।


सूचना बोर्ड बिना गुपचुप निर्माण : भ्रष्टाचारको खुला ढोका

नगरपालिकाभित्र सञ्चालित अधिकांश योजनाहरूमा कानुनतः अनिवार्य सूचना बोर्ड नराखिएको पाइएको छ। सूचना बोर्डमा योजनाको नाम, लागत, ठेकेदार/उपभोक्ता समिति, निर्माण मिति, इन्जिनियरको नाम आदि उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। तर सूचना बोर्ड नराखी गुपचुप रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएका निर्माण योजनाहरूले स्थानीय जनतामा गहिरो आशंका जन्माएको छ।

योजनासँग सम्बन्धित अनिवार्य विवरणहरू लुकाएर उपभोक्ता समिति र ठेकेदारमार्फत निर्माण गरिँदा घटिया सामग्री प्रयोग, कामको म्याद तामेली, वा बिलमा हेरफेर गर्ने जस्ता कार्य सहज हुन्छन्। जनताले निगरानी गर्न पाउने आधार नै नहुनु राज्य स्रोतमा गम्भीर चलखेलको ढोका खुला गर्नु सरह हो।


१०% माननीयलाई, ५% इन्जिनियरलाई, बाँकी पैसा कहाँ?

नाम गोप्य राख्ने सर्तमा केही उपभोक्ता समिति र ठेकेदारहरूले खुलाएका अनुसार, अधिकांश योजनामा कार्य सुरु गर्नुपूर्व कुल बजेटको १०% प्रदेशका माननीयलाई बुझाउनु पर्नेछ। त्यसपछि बिल पास गराउन थप ५% सम्बन्धित इन्जिनियर वा प्राविधिकलाई बुझाउनु पर्ने अभ्यास चलेको छ।

चिन्ताजनक पक्ष के हो भने — यो १५% रकम पनि योजनाको बजेटबाटै फिर्ता निकालिनु पर्ने हुन्छ।

योजना कार्यान्वयनमा सहभागी एक ठेकेदारका अनुसार:

“१ करोडको बजेट छ भने १५ लाख 'कट' छुट्याउनु पर्छ, त्यो रकम राज्यले अलग दिएको होइन, त्यही बजेटबाटै निकालिन्छ। त्यसपछि ठेकेदारले न्यूनतम १०% मुनाफा पनि निकाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमाथि TDS, कन्सल्टेन्सीलगायतका आधिकारिक कटौती थपिन्छन्। अन्ततः बजेटको मात्र ५५% जति रकम निर्माणमा खर्च गर्न सकिन्छ।”

गणित यस्तो छ:

कुल बजेट: १ करोड

माननीय ज्युलाई: १०% = १० लाख

बिल पास गर्न इन्जिनियरलाई: ५% = ५ लाख

ठेकेदारको बचत: १०% = १० लाख

TDS/कन्सल्टेन्सी: ५% = ५ लाख

कार्यमा खर्च हुने वास्तविक रकम: ५५ लाख मात्र

जब बजेटको करिब आधा रकम ‘नियन्त्रित भागबन्डा’मै हराउँछ, त्यस्तो अवस्थामा गुणस्तरपूर्ण निर्माणको अपेक्षा गर्नु केवल भ्रम मात्र हुनेछ।


भ्रष्टाचार संस्थागत? बजेटको मूल्य हरायो

बजेट सुरुमै बाँडफाँटमा जाँदा योजनाको वास्तविक मूल्य हराएको देखिन्छ। एक करोडको योजनामा १५ लाख सुरुमै कट, १० लाख ठेकेदारको मुनाफा, र अन्य प्राविधिक/प्रशासनिक कटौतीपछि बाँकी रहन्छ करिब ५०-५५ लाख मात्र।

यो रकममा गुणस्तरीय कार्य सम्भव छैन। त्यसैले अधिकांश योजनामा निर्माण सामग्री घटिया,म्याद नाघेर काम,प्राविधिक उपस्थित नै नभएको जस्ता समस्या बढेका छन्।


पार्टी कार्यकर्तालाई उपभोक्ता समिति, आम नागरिक बञ्चित

स्थानियको भनाइ अनुसार अधिकांश योजनामा सत्तारूढ दल निकट कार्यकर्ताहरूलाई उपभोक्ता समिति बनाई ठेक्का दिइएको छ। कतिपय समितिले आफैं काम गरिरहेको देखाएर १०% खाएको र काम भने ठेकेदारलाई गराएको प्रमाणसहितका गुनासोहरू आएका छन्।,

“हामी जस्ता सामान्य जनतालाई समिति बनाउने मौका दिइँदैन। सबै योजनामा कार्यकर्ता राखिन्छ, हामी त केवल हेरेर बस्नुपर्ने,” स्थानिय बासिन्दा बताउछ।

यस्ता समितिहरू जनताको प्रतिनिधित्वभन्दा दलगत हितका लागि सक्रिय भएका छन्। समितिको नाममा व्यक्तिगत लाभ लिने यो अभ्यासले विकेन्द्रीकृत प्रणालीको गलत प्रयोगलाई दर्शाउँछ।

यसले विकेन्द्रीकरणको मूल मर्म — जनताको सहभागिता र स्वामित्व — लाई नै नष्ट पार्दैछ। समितिको नाममा राजनीति गरिँदा स्थानीय जनता योजनाबाट टाढा पारिएका छन्।


पारदर्शिता नहुँदा जिम्मेवार को?

योजना सार्वजनिक हुँदा सूचना बोर्ड अनिवार्य हुनुपर्ने हो। तर जब न त बोर्ड हुन्छ, न जनतालाई जानकारी, न प्राविधिक देखिन्छन् — त्यसले पारदर्शिताको पूर्ण अभाव देखाउँछ।

सूचना बोर्डले निम्न कुरा जनतालाई थाहा दिन्थ्यो:

योजनाको नाम, लागत, म्याद

समितिको नाम, सम्पर्क

इन्जिनियर/ठेकेदारको नाम

सुरुआत र सम्पन्न मिति


यी विवरण सार्वजनिक नभएको योजनामा अनियमितता लुकाउन सजिलो हुन्छ। यस्ता कार्यहरूमा राज्यको बजेटमा खुलेआम व्यापार भइरहेको देखिन्छ।


पारदर्शिता विहीन कार्य : प्रश्नको विषय

जनताले योजनाको प्रकृति, लागत, ठेकेदार वा समितिको विवरण थाहा नपाउने अवस्था अपारदर्शी प्रशासनको संकेत हो। सूचना बोर्ड नभएको कारण योजनामा के भइरहेको छ भन्ने कुरा सार्वजनिक हुँदैन।

पारदर्शिता भनेको विकासमा जनविश्वासको आधार हो। तर जब योजनाहरू लुकाएर, गुपचुप र पार्टीगत लाभमा आधारित भई सञ्चालन हुन्छन्, त्यो लोकतन्त्रको न्यानो आत्मा नै घात गरिनु हो।


पारदर्शिता विहीनता : कानुनको उपहास

सूचना बोर्ड नटाँस्नु, सार्वजनिक सुनुवाइ नगर्नु, योजनाको सम्झौता, लागत, कार्य अवधि, जिम्मेवार व्यक्ति र अनुगमन निकायको विवरण लुकाउनु — यी सबैले पारदर्शिता समाप्त पारेको संकेत गर्छ।
पारदर्शिता अभावको कारणले सर्वसाधारण नागरिक योजना प्रक्रियाबाट पूर्णत: बञ्चित भएका छन्।

> जब जनताले योजनाबारे थाहा पाउने कुनै आधार रहँदैन, तब उनीहरूले भ्रष्टाचारको शंका गर्नु स्वाभाविक हो। सूचना नै नदिएपछि जवाफदेहिता पनि लोप हुन्छ।


पारदर्शिता नहुँदा बजेटको मूल्य हराउँछ

भौतिक योजना जनताको आँखामै निर्माण भइरहे पनि :

खर्च विवरण खुल्दैन

किस्ताको आधार छैन

समिति/ठेकेदारको नाम लेखिएको बोर्ड हुँदैन

प्राविधिकको अनुमोदन जानकारी जनतालाई हुँदैन


योजनाको हरेक चरण अपारदर्शी हुँदा —

कसले के गर्‍यो भन्ने हिसाब छैन

कसलाई जिम्मेवार ठहर गर्ने भन्ने आधार छैन

गुणस्तरको मूल्याङ्कन गर्न जनतासँग प्रमाण हुँदैन


पारदर्शिता सरकारको जिम्मेवारी हो — तर यहाँ सरकारको प्रतिनिधिहरू नै त्यसको उल्टो बाटो हिंडिरहेका छन्।


अख्तियार किन मौन?

यति स्पष्ट भ्रष्टाचारको श्रृंखला चलेको अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रदेश अनुगमन समिति, र स्थानीय तहका जिम्मेवार निकायहरू किन मौन छन्?

यो मौनता साक्षी मात्र हो कि सह–संलग्नताको संकेत?
सार्वजनिक रूपमा भइरहेका यस्ता अनियमिततामाथि कुनै गम्भीर छानबिन नहुनु स्वयंमा उत्तर खोज्नुपर्ने सवाल हो। जब अख्तियारजस्ता संवैधानिक संस्थाहरू नै निष्क्रिय देखिन्छन्, तब जनताको आशा र विश्वासमा ठेस पुग्न जान्छ।


निष्कर्ष: असारे विकास होइन, असारे आतंक

‘असार’ महिना बजेट सकाउने हतारोको समय मात्र होइन, योजनाविहीन खर्च र भ्रष्टाचारको ‘पिक सिजन’ समेत बनेको छ।

बजेट सकाउने नाममा गुणस्तरहीन निर्माण, सूचना लुकाउने अभ्यास, र नियमन प्रणालीको अकर्मण्यता मिलेर अहिले 'असारे विकास' भन्ने शब्द आफैं बदनाम बन्दै गएको छ।

यदि अब पनि निगरानी, पारदर्शिता र कारबाहीको सशक्त संयन्त्र नआए — राज्यको स्रोत जनताको हातमा पुग्ने त परै जाओस्, त्यो स्रोत निजी भागबन्डाको व्यापारमा परिणत हुने निश्चित छ।