अवैध नगरसभा रोकियो, मेयर प्रत्यासी पासवानले कानुनको शासनको पक्षमा आवाज उठाए

कञ्चनरुप, असार ९ — कञ्चनरुप नगरपालिकाकी उपप्रमुख मुना कुमारी पोखरेलले आफूलाई सूचना नदिइ कानुनविपरीत नगरसभा बसेर बजेट पारित गरिएको दाबी गर्दै दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासले आइतबार नगरसभाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

तर, नगरप्रमुख ललन प्रसाद गुप्ताले असार १० गते १२औं नगरसभा बोलाउने तयारी गरिरहेका छन्। यस विषयमा कञ्चनरुपका मेयरका प्रत्यासी भोला पासवानले यस कदमलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै कानुन र संविधानको पूर्ण सम्मान गर्नुपर्ने जोड दिएका छन्।

भोला पासवानले फेसबुकमार्फत जारी गरेको सन्देशमा भनेका छन्, “नगरपालिकामा उपप्रमुखलाई जानकारी नदिई नियम र कानुनको मर्म विपरीत नगरसभा डाकिनु र अदालतले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि फेरि अवैध सभा गर्ने प्रयास गर्नु संविधानमाथि हस्तक्षेप र कानुनी शासनको उपहास हो। हामी जनप्रतिनिधि हौं, जनताको विश्वासले चुनेका, तानाशाही शैलीले होइन।”

उनले थपे, “कञ्चनरुपमा पारदर्शिता, समावेशीता र विधिको शासनको प्रत्याभूति गराउन म कटिबद्ध छु र असंवैधानिक अभ्यासको कडा विरोध गर्छु। जनताको आवाज कमजोर नहोस्, कानुनको शासन बलियो बनोस्।”

यस अघि उपप्रमुख पोखरेलले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र नेपालको संविधान उल्लंघन गर्दै बजेट तथा कार्यक्रम पारित गरिएको भन्दै रिट दायर गरेकी थिइन्। अदालतले असार १२ गते थप छलफलका लागि पेसी तोकेको छ र विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेश गर्न १५ दिन भित्र म्याद दिएको छ।

यस विषयले कञ्चनरुपमा स्थानीय शासन र विधिको शासनमाथि उठेको प्रश्नलाई अझ बलियो बनाएको छ। अब अदालतको निर्णयले आगामी नगरसभाको भविष्य र कानुनी प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्नेछ।