असारे विकास : बजेट सकाउने होडमा विनाशको खेती

कैलाश माझी, सप्तरी - नेपालमा आर्थिक दृष्टिकोणले आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई महिना — जेठ र असार — अत्यन्तै संवेदनशील मानिन्छन्। सरकारको परम्परागत खर्च प्रणालीअनुसार यी महिनाहरूमा सबैभन्दा बढी सरकारी खर्च हुने गरिएको पाइन्छ। यसै समयमा नीति, कार्यक्रम, योजना र बजेट तयार पारिन्छ, हिसाब–किताब मिलाइन्छ, सालतमाम गरिन्छ। तर यो समयसँगै सुरु हुने विकासको हतारोले ‘विकास’ होइन, विनाशको खेती गरिरहेको’ वास्तविकता भने ओझेलमा पर्दै आएको छ।

हातमुख जोर्ने किसानभन्दा अगाडि ठेकेदारलाई 'असार' लाग्ने !

‘मानो खाएर मुरी उब्जाउने’ महिनाका रूपमा चिनिने असार केवल किसानका लागि मात्र होइन, ठेकेदार, इन्जिनियर, उपभोक्ता समिति र राजनीतिक दलहरूसम्मका लागि पनि उस्तै चासोको विषय बनेको छ। अध्ययन, तालिम, गोष्ठी, सेमिनारदेखि निर्माण कार्य र कार्यालय खर्चका नाममा असार महिनाको विकास उन्मादले देशभर ‘काम भइरहेको’ देखाउने तर ‘गुणस्तरीय’ काम भने नगर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ।

डोजरको आतंक र झरीमा कालोपत्रे !

असार लागेपछि देशभर सडक, सिंचाइ, कल्भर्ट, तटबन्ध, भवन निर्माणलगायतका कामहरूलाई अस्वाभाविक तीव्रता दिइन्छ। सडक मर्मत र निर्माणको नाममा डोजर, स्काभेटरले जथाभावी माटो फाल्ने, सम्याउने, पहाड फुटाउने, सिमसिम पानीमा कालोपत्रे गर्ने, धुलो र पानीमाथि अलपत्र कालोपत्रे थप्ने दृश्य आम देखिन्छन्।

कतिपय ठाउँमा त एकै ठाउँमा पटक–पटक कालोपत्रे भइरहेको छ। वर्षा सुरु हुनु अघि नै सकिनुपर्ने कार्यहरू असार मसान्तको भुक्तानी दौडमा मात्र पूरा देखाइएको छ।

बिल भर्पाईको चटारो र 'सेटिङ' को चरम खेल

सरकारी अड्डाहरूमा असार महिनाभरि बिल भर्पाई, रिपोर्टिङ र भुक्तानी स्वीकृतिको दौड चल्ने गरेको छ। कामको गुणस्तरभन्दा बजेट फ्रिज हुन नदिनु नै प्राथमिकता बनाइएको छ।

यस प्रवृत्तिले ठेकेदार, उपभोक्ता समिति, स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरू मात्र होइन, प्रदेश र संघका जनप्रतिनिधिहरूलाई समेत लाभ दिने गरेको छ। असारे विकासको मौका छोपी निर्माण व्यवसायी, प्राविधिक इन्जिनियर र राजनीतिक नेतृत्वबीचको 'सेटिङ' प्रणालीमार्फत व्यापक भ्रष्टाचार मौलाएको प्रमाणहरू फेला परेका छन्।

काम नगरी बिल बनाउने, गुणस्तर नपुगेको कामलाई पास गराउने, सवारी चल्नै नसक्ने बाटोमाथि रातारात कालोपत्रे गर्ने, अनि कागजी रूपमा योजना सम्पन्न देखाएर भुक्तानी लिने चलन संस्थागत बन्दै गएको छ।

जनताले भुगतिरहेका पीडा

यस्ता कार्यले सर्बसाधारण नागरिकलाई सडक अबरुद्ध, धुलो–माटो–हिलोको सास्ती, खतरनाक सडक दुर्घटना, अस्पताल पुग्न नपाउने पीडा दिइरहेको छ। जनप्रतिनिधिहरूले सामाजिक सञ्जालमा राति–राति कालोपत्रे भएको फोटो पोस्ट गर्दै ‘विकास’को नाममा चमकाउने प्रयास गर्दा आम नागरिकले भने ‘दिउँसो काम गरे अनियमितता देखिन्छ’ भन्दै चटक्क टिप्पणी गर्न थालेका छन्।

विकास होइन विनाशको चक्र

असार वा त्यसअघि बनाइएका सडकहरू असारपछिको झरीमै हिलाम्मे भएर हराउने, टालटुल प्रवृत्तिले एकै आयोजना पटक–पटक बजेट खपाउने बाध्यता निम्त्याउने स्थिति देखिन्छ। वर्षौंदेखि निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका आयोजना होउन् वा गाउँघरका सामान्य सडक—सबै काम 'लैनो भैंसी' जस्तै लम्ब्याउने र हरेक असारमा बजेट खाने प्रवृत्ति कायम छ।

असारे विकासको अन्त्य कहिले ?

विकास निर्माणलाई हतारको रूपमा हेर्ने यो नियति होइन, नियत हो। यसको अन्त्यका लागि सबैभन्दा पहिले आर्थिक वर्षको समयावधिमा नै सुधार गर्नुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ।

यदि आर्थिक वर्ष पुस वा माघ महिनाबाट सुरु गर्न सकियो भने विकास निर्माणका कामहरू वर्षातको बेला नभई सुख्खा मौसममा सम्पन्न गर्न सकिनेछ। यसले गुणस्तर बढाउने, लागत घटाउने, दुर्घटना कम गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

हातेमालो नगरेसम्म सुधार सम्भव छैन

राम्रो काम गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन, खराव काम गर्नेहरूलाई भण्डाफोर गर्ने नागरिक चेतनाको विकास आवश्यक छ। असारमा हुने पूर्वाधार निर्माणको समयमै निरीक्षण, मूल्यांकन र सार्वजनिक लेखापरीक्षण गर्न सरकार तथा सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार हुनैपर्छ।

जनताले तिरेको करको सदुपयोग होस् भन्ने अपेक्षा राख्ने नागरिकहरूका लागि अब जनस्तरबाट खबरदारी र सचेत सक्रियता अपरिहार्य भएको छ।

निष्कर्ष :

नेपालको बजेट खर्च प्रणालीको ‘असारे विकास’ प्रवृत्ति अब गम्भीर समीक्षा र सुधारको चरणमा प्रवेश गर्नुपर्छ। बजेट फ्रिज हुन नदिन र बिल भर्पाई गर्नको लागि मात्र गरिने निर्माणहरूले देशलाई समृद्ध बनाउँदैन, बरु अझै ठूलो क्षतिको बाटो खोल्छ। यथास्थितिमा परिवर्तन ल्याउन नागरिक सचेतना, संचार माध्यमको निगरानी र राज्य संयन्त्रको जवाफदेहिता अनिवार्य छ।

गुणस्तरयुक्त र जनउत्तरदायी विकास भनेको समयमै, पारदर्शी र जनहितमा केन्द्रित योजना कार्यान्वयन हो — न कि असारको भीडभाडमा बिल बनाउने मौसमी खेल।