२५ लाखको निर्माणाधीन सडकको चौडाइ घटाएर काम सम्पन्न? इस्टिमेट मिचिँदा उठ्यो प्रश्न

कैलाश माझी, सप्तकोशी — मधेश प्रदेश सरकार अन्तर्गतको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, पूर्वाधार विकास कार्यालय सप्तरीद्वारा विनियोजित रु २४,९९,४२५.९८ (उपभोक्ता समितिको ५% जनसहभागिता समेत) को लागतमा सप्तकोशी नगरपालिका–११ स्थित बिन्देस्वरी मण्डलको घरदेखि पप्पु मण्डलको घरसम्म आरसीसी ढलान सडक निर्माण कार्य भइरहेको छ।

निर्माण कार्यको सम्पन्न मिति २०८२ साल असार ३० गतेसम्म तोकिएको छ। साइटमा सूचनापाटी राखिएको पाइए पनि काममा प्राविधिक मापदण्ड उल्लंघन गरिएको स्थानीयको गुनासो छ।

पत्रकार कैलाश माझी स्थलगत रिपोर्टिङका क्रममा पुग्दा सडकको चौडाइ स्वीकृत इस्टिमेट अनुसार नभएको देखिएको थियो। कतै ४ मिटर, कतै ३.७५ मिटर, कतै ३.५० मिटर त कतै ३ मिटर मात्र चौडाइमा ढलान गरिएको भेटिएको छ। यसरी मापदण्डभन्दा कम चौडाइमा गरिएको निर्माण कार्यप्रति स्थानीयहरू आक्रोशित छन्।

वडा नं. ११ का वडाध्यक्ष डोलेश्वर खडगाले उपभोक्ता समितिले इस्टिमेट अनुसार कार्य नगरेको स्वीकार गर्दै छानबिन र सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्।

राजनीतिक लाभका लागि बजेट प्रयोग?

स्थानीयको आरोप छ कि “यो बजेट जनमत पार्टीको पहलमा आएको हो” भनेर प्रचार गर्दै, टोलटोलमा गएर जनतालाई झुक्याउँदै वाहवाही लिने उद्देश्यले पार्टीगत रूपमा उपभोक्ता समिति गठन गरिएको छ। उनीहरू भन्छन्, “यस्तो व्यवहारले जनताको पैसाबाट आएको बजेटलाई आफ्नै निजी सम्पत्ति जस्तै प्रयोग गरिन खोजिएको छ, जुन अत्यन्त आपत्तिजनक छ।”

बास्तवमा, उक्त बजेट राज्यको हो, न कि कुनै पार्टी वा व्यक्तिको निजी स्रोत। राजनीतिक प्रचारको साधन बनाइँदै विकास योजनालाई दल विशेषको कब्जामा लैजान खोजिएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाहरू आक्रोशित देखिन्छन्।

समितिको उपस्थिति बिना निर्माण कार्य?

साइटमा पत्रकार पुग्दा उपभोक्ता समितिका कुनै पनि पदाधिकारी उपस्थित थिएनन्। निर्माण कार्य भइरहेको भए पनि निगरानी गर्ने जिम्मेवार प्रतिनिधि अनुपस्थित हुनुले निर्माण कार्यको पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यसरी समितिका पदाधिकारीहरू नदेखिनु र मापदण्ड मिचिएर कार्य हुनु, भ्रष्टाचार भइरहेको संकेतका रूपमा लिइएको छ।

भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयका एक इन्जिनियरले नाम नखुलाउने शर्तमा बताएअनुसार, “कामको गुणस्तर मूल्यांकनपछि मात्रै उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिइनेछ। त्रुटि भेटिएमा रकम रोक्ने व्यवस्था छ।”

तर स्थानीयहरू भने अनुगमनको कमजोर व्यवस्था र राजनीतिक हस्तक्षेपले भ्रष्टाचारको ढोका खोलिरहेको बताउँछन्। “हामीले कर तिर्छौं, तर सुविधा पार्टीलाई मात्रै?” एक स्थानीय बासिन्दाले भने।

अब सम्बन्धित निकायले तत्काल निष्पक्ष छानबिन, कडा प्राविधिक अनुगमन र दोषीमाथि कारबाही अगाडि बढाउने कि जनताको विश्वास गुमाउने — त्यो विकल्पको घडी आएको छ।