सरकारको ठूलो निर्णय: पेन्सन लिइरहेका करार कर्मचारी साउन १ देखि बिदाइ

काठमाडौं, साउन १।
कैलाश माझी : नेपाल सरकारले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षणबाट प्रभावित हुने मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमा कार्यरत करार कर्मचारीको व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ निर्णय लागू गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असार ३२ गते बसेको बैठकले करार कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी सातबुँदे निर्णय गरेको हो।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा सरकारी निकायलाई परिपत्र जारी गर्दै निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ।

निर्णयअनुसार यसअघि सरकारी सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरी उपदान लिएका वा निवृत्तिभरण (पेन्सन) पाइरहेका व्यक्तिहरू यदि हाल करार सेवामा कार्यरत छन् भने उनीहरूको सेवा २०८३ साउन १ गतेदेखि निरन्तरता नदिई विदाइ गरिनेछ।

त्यस्तै, अवकाशप्राप्त कर्मचारीको व्यवस्थापनपछि बाँकी रहेका करार कर्मचारीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म सम्बन्धित निकायमै करार सम्झौता गरी ‘पूल’मा राखिने छ। उनीहरूको एकीकृत विवरण भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अद्यावधिक गर्नेछ।

सरकारले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत भएपछि आवश्यकताअनुसार सोही ‘पूल’मा रहेका कर्मचारीलाई विभिन्न निकायमा खटाउने व्यवस्था गरेको छ। नयाँ स्थापना भएका कार्यालय वा रिक्त दरबन्दीमा समेत नयाँ व्यक्ति करारमा नियुक्त नगरी ‘पूल’मा रहेका करार कर्मचारीलाई मन्त्रालयमार्फत माग गरी काममा लगाइने निर्णय गरिएको छ।

यसैगरी, एकीकरण वा खारेजीको प्रक्रियामा रहेका सरकारी निकायमा सम्पत्ति संरक्षण, सुरक्षा तथा सम्पत्ति–दायित्व हस्तान्तरणका लागि आवश्यक न्यूनतम जनशक्ति भने हाल कार्यरत करार कर्मचारीमध्येबाटै परिचालन गरिनेछ। उनीहरूको तलब–भत्ताको व्यवस्था सम्बन्धित मन्त्रालयको अनुरोधमा अर्थ मन्त्रालयले गर्ने निर्णय पनि भएको छ।

सरकारले हाल ‘पूल’मा रहने करार कर्मचारीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन, भविष्यमा हुने करार सम्झौताका न्यूनतम सेवा–सुविधा तथा आवश्यकताअनुसार करार अन्त्य गर्नुपरे उपलब्ध गराइने सेवा–सुविधाबारे अध्ययन गरी एक महिनाभित्र उपयुक्त विकल्पसहित सिफारिस पेश गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ।

उक्त परिपत्र मन्त्रालयका शाखा अधिकृत संजीव नेपाल द्वारा जारी गरिएको हो।