तीन वर्षीया गरिमाको न्यायका लागि देशभर प्रदर्शन, ‘बलात्कारीलाई फाँसी देऊ’को माग

काठमाडौं, भदौ ६ गते ।

कैलाश माझी : बाराको सिमरामा बलात्कारपछि हत्या गरिएको भनिएकी तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीको न्यायको माग देशभर चर्किएको छ। गरिमाका आमा–बुबा न्यायको माग गर्दै काठमाडौं पुगेपछि गृहमन्त्रालयमा उनीहरूसँग छलफलसमेत सुरु भएको छ।

शनिबार सिमरा विमानस्थलबाट काठमाडौं आएका गरिमाका बुबा मनोज चौधरी र आमा मानमती चौधरीसँग गृहमन्त्री सुधन गुरुङसहित गृहमन्त्रालयको टोलीले छलफल थालेको हो। उनीहरूसँगै केही स्थानीय अभियन्तासमेत काठमाडौं आएका छन्।

छोरी गुमाएको पीडामा रहेका गरिमाका आमाबुबाले घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान, दोषीमाथि कडा कारबाही र आफूहरूले न्याय पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।

गरिमा चौधरीको घटनाले यतिबेला देशभर ठूलो आक्रोश पैदा गरेको छ। अबोध बालिकामाथि भएको भनिएको जघन्य अपराधको विरोधमा विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन भइरहेका छन्। प्रदर्शनकारीहरूले ‘गरिमालाई न्याय देऊ’, ‘बलात्कारीलाई फाँसी देऊ’ लगायतका नारासहित सरकारमाथि दबाब बढाइरहेका छन्।

नागरिकको माग एउटै छ—यस्ता जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति दिनु हुँदैन।

घटनाको अनुसन्धानमा प्रहरीको भूमिकालाई लिएर समेत प्रश्न उठेको छ। बालिका हराएपछि भएको खोजी तथा अनुसन्धान प्रक्रियाबारे स्थानीयस्तरमा असन्तुष्टि बढेपछि प्रहरी संयन्त्रको कार्यसम्पादनमाथि पनि प्रश्न उठेको हो।

यता, घटनामा संलग्न भनिएका व्यक्तिमाथि अनुसन्धान अघि बढिरहेको छ। अब अनुसन्धान निष्पक्ष र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्ने तथा दोषी प्रमाणित भए कानुनअनुसार कडा सजाय हुनुपर्ने माग बढ्दै गएको छ।

गरिमाको हत्या प्रकरणले एउटा परिवारलाई मात्र पीडित बनाएको छैन, यसले देशभरका अभिभावकलाई आफ्ना बालबालिकाको सुरक्षाबारे चिन्तित बनाएको छ। सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म उठिरहेको आवाजले सरकारलाई गम्भीर कदम चाल्न दबाब दिइरहेको छ।

नेपालमा मृत्युदण्डको कानुनी व्यवस्था नभए पनि ‘बलात्कारीलाई फाँसी देऊ’ भन्ने मागसहित आन्दोलन चर्किएपछि मृत्युदण्डसम्बन्धी बहससमेत पुनः सतहमा आएको छ। तर अहिलेको मुख्य माग भने घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान, दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र पीडित परिवारलाई शीघ्र न्याय दिलाउने रहेको छ।

गृहमन्त्रालयमा गरिमाका आमाबुबासँग सुरु भएको छलफलले परिवारमा न्यायको आशा जगाएको छ। तर परिवार र नागरिकले अब आश्वासनभन्दा ठोस परिणाम खोजिरहेका छन्।

गरिमालाई गुमाएको पीडा कुनै पनि निर्णयले मेटाउन सक्दैन। तर दोषीलाई कानुनअनुसार कारबाही र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिने प्रभावकारी व्यवस्था गर्न सके राज्यले पीडित परिवारप्रति आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्छ।

गरिमाका लागि उठेको आवाज अब एउटा परिवारको आवाज मात्र रहेन—यो देशभरका नागरिकको आवाज बनेको छ। प्रश्न अब एउटै छ, गरिमाले न्याय कहिले पाउँछिन्?