सूचना र विज्ञापनसम्बन्धी सरकारी निर्णयविरुद्ध पत्रकार महासंघको थप आन्दोलन घोषणा

काठमाडौं, २२ जेठ ।

कैलाश माझी : नेपाल पत्रकार महासंघले सूचना तथा सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी विभेदकारी र स्वेच्छाचारी सरकारी निर्णय खारेज गर्न, प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक हकको रक्षा गर्न तथा संसदबाट सर्वपक्षीय कार्यदल गठन गरी संविधान संशोधनको पहल र नागरिकको निर्वाध सूचना उपभोगको सुनिश्चितताका लागि थप दबाबमूलक आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।

महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिअनुसार जेठ २५ गतेदेखि असार ५ गतेसम्म विभिन्न चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरिएको छ।

घोषित कार्यक्रमअनुसार जेठ २५ गते बिहान ११ बजे महासंघका सबै संरचनाले संकलन गरेको हस्ताक्षर सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउनेछन्। त्यसैगरी जेठ २७ र २९ गते बिहान ११ बजेदेखि १२ बजेसम्म देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि जिल्ला शाखाको नेतृत्वमा धर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

यस्तै, असार १ र ३ गते महासंघका प्रदेश समितिको अगुवाइमा सबै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा धर्ना दिइने कार्यक्रम रहेको छ। आन्दोलनको अन्तिम चरणस्वरूप असार ५ गते केन्द्रीय समितिको आयोजनामा पेशागत संगठन तथा विभिन्न सरोकारवालाको सहभागितामा काठमाडौंमा वृहत ऐक्यबद्धता र्‍याली आयोजना गरिने महासंघले जनाएको छ।

महासंघले २०८२ साल चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी गरिएको परिपत्रमार्फत सबै तहका सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाबाट निजी सञ्चारमाध्यमलाई वञ्चित गर्ने प्रयास भएको भन्दै त्यसको खारेजीको माग राखी चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएको जनाएको छ।

विज्ञप्तिमा दुई महिनादेखि निरन्तर दबाब र संवादका प्रयास भए पनि सरकारले मागप्रति कुनै सुनुवाइ नगरेको उल्लेख गर्दै आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको बताइएको छ।

महासंघले प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिकको सूचनाको हक र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको रक्षाका लागि जारी आन्दोलनमा पत्रकार, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज तथा सबै सरोकारवालालाई सक्रिय सहभागिताका लागि आह्वान गरेको छ।

साथै, यसअघि सञ्चालन भएका आन्दोलनका कार्यक्रमहरूमा सहयोग, सहकार्य र ऐक्यबद्धता जनाउने सम्पूर्ण पत्रकार, सञ्चारमाध्यम तथा सरोकारवालाप्रति महासंघले आभार व्यक्त गरेको छ।