श्रमजीवी पत्रकार संघद्वारा आन्दोलन घोषणा सासंदलाई एसएमएसदेखि सिंहदरबार अघि प्रदर्शनसम्म

काठमाडौं । श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा निरन्तर खबरदारी र आन्दोलन गर्दै आएको श्रमजिवी पत्रकार संघ नेपालले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । अध्यक्ष जन्मदेव जैसीद्वारा जारी विज्ञप्ती अनुसार पछिल्लो समय सरकार मिडिया प्रति झन् झन अनुदार बन्दै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्दै आएपछि आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरिएको हो । 

सरकारले भर्खरै संसदमा दर्ता गरेको सामाजिक संजाल नियमन सम्बन्धी अध्यादेश विरुद्ध संघले आन्दालनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । प्रेस काउन्सिल नेपालबाट भएको प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार, ६ वर्षदेखि श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक बृद्धि नगरेको, स्वरोजगार स्वतन्त्र मिडियाको संरक्षण  नगरेकोलगायतका विषय उठाएर संघ आन्दोलित हुन बाध्य भएको अध्यक्ष जैसीले बताए ।

नागरिकलाई भय र प्रेसलाई कमजोर बनाउने उक्त विधेयक सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने उद्देश्यले मात्र आएको छैन । प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिकको मौलिक हकलाई बन्देज गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको उक्त विधेयकले ऐनको रूप ग्रहण गरेमा नागरिकको संवैधानिक हक कुण्ठित हुने जैसीको भनाई छ ।

घोषित आन्दोलनका कार्यक्रम अनुसार फागुन २ गते शुक्रवार सभामुख र विषयगत समितिलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने, फागुन ५ गते सोमबार प्रतिनिधिसभा सभाका सबै सदस्यहरुलाई मोवाइलमा सन्देश पठाउने, फागुन ८ गते विहिबार सञ्चारग्राममा भएको सबै सञ्चार संस्था घेराऊ गर्ने, फागुन ११ गते आइतबार सिंहदरबारको दक्षिणढोका नजिकै हनुमानस्थान मन्दिरमा प्रदर्शन लगायत रहेका छन् ।

विज्ञप्ति

मिति : २०८१।१०।२६

दबाबमुलक अभियान घोषणा ।

सरकारसमक्ष आम सञ्चार क्षेत्रलाई नियमन गर्न, मिडियालाई पारदर्शी, मर्यादित, विश्वसनीय, आत्मनिर्भर अनि श्रमको मूल्य दिनुपर्छ भनेर आप्mनो स्थापना कालदेखि नै सशक्त आवाज उठाउदै आएको सबैलाई विदितै छ । पछिल्लो समय सरकार मिडियाप्रति झन् झन् अनुदार हुने, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि कानुन बनाएर हस्तक्षेप गर्न खोज्ने, लोकतान्त्रिक पद्धति विपरित कदम चाल्ने कार्य लोकतन्त्रप्रेमी र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पक्षधरहरुलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन । मिडियालाई पारदर्शी, मर्यादित, विश्वसनीय, आत्मनिर्भर अनि श्रमको मूल्यका लागि सरकारले उल्टो भूमिका खेलिरहेको छ । ०७४ सालदेखि पत्रकार एवं श्रमिक सञ्चारकर्मीहरुको पारिश्रमिक बढेको छैन । साना तथा स्थानीय स्वरोजगार मिडियाको संरक्षणका लागि कुनै नीति बनाउन चाहेको छैन । सरकारले मिडियालाई नियन्त्रण गर्न र प्रेस काउन्सिललाई इकाइको रुपमा सीमित राख्दै सत्ताको विरोध र आलोचना गरेबापत सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने निकायको रुपमा सीमित राख्ने प्रयत्न भइरहेको छ । यसै त अहिले काउन्सिलको गतिविधि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी छ ।

सरकारले संघीय संसदमा दर्ता गराएको सामाजिक सञ्जाल विधेयकमा केही आपत्तिजनक प्रावधान छन् ।  नागरिकलाई भय र प्रेसलाई कमजोर बनाउने उक्त विधेयक सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने उद्देश्यले मात्र आएको छैन । प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिकको मौलिक हकलाई बन्देज गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको उक्त विधेयकले ऐनको रूप ग्रहण गरेमा नागरिकको संवैधानिक हक कुण्ठित हुने निश्चित छ । सो विधेयक र मिडिया काउन्सिल विधेयकमा प्रेस काउन्सिल, नेपाल जस्तो स्वतन्त्र र अर्धन्यायिक रहनुपर्ने निकायलाई समेत सरकारी कार्यालयको इकाईको रूपमा राख्न खोजिएको छ । मिडिया काउन्सिल विधेयक पनि दर्ता भएको छ । त्यसमा बोर्ड गठनदेखि यसको समग्र पुर्नसंरचना र जनशक्तिबारे पनि सीमितता छ । यसलाई बढाउन नचाहनुको कारण पनि सरकारको बचाउ गर्ने इकाइ बनाउन खोजेको देखिन्छ ।

नागरिकका आवाजलाई कानुनका माध्यमबाट फौजदारीकरण गर्ने र चर्को आर्थिक दण्डसहित जेल हाल्ने बु“दाहरू विधेयकमा प्रशस्तै पाइन्छ । शासकको तजबिजमा नागरिकको अभिव्यक्तिलाई ठिक वा बेठिक भनी निक्र्योल गरेर अभियोजन अगाडि बढाउने देखिन्छ । नागरिकको आवाज दबाउने र सञ्चार माध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने र नियतका साथ आएको विधेयक विरुद्ध हाम्रो संगठनले चरणबद्ध दबाबमुलक अभियानको घोषणा गरेको छ । यसबाट सिर्जित परिस्थितिको जिम्मेदार स्वयं नेपाल सरकार एवं सम्बन्धित सरोकारवाला संस्था रहने स्पष्ट गरिन्छ ।

दबाबमुलक कार्यक्रमहरु :

१) फागुन २ गते शुक्रवार सभामुख र विषयगत समितिलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने ।

२) फागुन ५ गते सोमबार प्रतिनिधिसभा सभाका सबै सदस्यहरुलाई मोवाइलमा सन्देश पठाउने ।

३) फागुन ८ गते विहिबार सञ्चारग्राममा भएको सबै सञ्चार संस्था घेराऊ गर्ने ।

४) फागुन ११ गते आइतबार सिंहदरबारको दक्षिणढोका नजिकै हनुमानस्थान मन्दिरमा प्रदर्शन ।

बोधार्थ ः

१. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय ।

२. कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय ।    

३. सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय ।

४. प्रेस काउन्सिल, नेपाल ।   

५. प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालय ।      

६. न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति ।

७. सञ्चारसम्बद्ध संघ÷संस्था र सरोकारवाला निकायहरु ।

२६ माघ २०५१

............

जन्मदेव जैसी

अध्यक्ष