कोशी पम्प–चन्द्र नहर क्षेत्रमा अतिक्रमण हटाउन १५ दिने अल्टिमेटम

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

सप्तरी – वर्षौंदेखि बेवास्ता, कमजोर निगरानी र राजनीतिक संरक्षणका कारण सरकारी सम्पत्तिमाथि मौलाउँदै आएको अतिक्रमण अन्ततः प्रशासनिक कारबाहीको दायरामा आउन थालेको छ। कोशी पम्प चन्द्र नहर सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय, सप्तरीले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने नहर, शाखा नहर, प्रशाखा नहर, उपशाखा नहर तथा कार्यालय मातहतका क्याम्प क्षेत्रका सरकारी जग्गामा गरिएको अतिक्रमण हटाउन बैशाख ११ गते १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अवैध कब्जा हटाउन अन्तिम चेतावनी दिएको छ।

कार्यालयले प्रकाशित गरेको सूचनाअनुसार नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्वीकृत “शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूची” अन्तर्गत सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, सरकारी जग्गाको डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने, निगरानी प्रणाली सुदृढ गर्ने तथा अवैध कब्जा हटाउने राष्ट्रिय अभियानअनुसार यो प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

लामो समयदेखि नहर क्षेत्रका सरकारी जमिनमाथि व्यक्तिहरूले निजी स्वार्थका लागि कब्जा गर्दै घर, टहरा, पसल, गोदाम, पर्खाल तथा अन्य स्थायी तथा अस्थायी संरचना निर्माण गरेका छन्। कतिपय स्थानमा नहरको बहाव नै साँघुरो बनाइएको, कतै बाटो बन्द गरिएको, कतै माटो पुरी निजी प्रयोगमा ल्याइएको तथा कतिपय क्षेत्रमा सरकारी जग्गालाई निजी सम्पत्तिजस्तै प्रयोग गरिएको अवस्था रहेको कार्यालय स्रोतले जनाएको छ।

नहर क्षेत्र अतिक्रमणले किसान मारमा

कोशी पम्प नहर, वितरण नहर तथा चन्द्र नहर प्रणाली सप्तरीका हजारौं बिघा खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने प्रमुख संरचना मानिन्छ। तर नहर क्षेत्र अतिक्रमण हुँदा पानीको बहाव अवरुद्ध हुने, समयमा खेतसम्म पानी नपुग्ने, नहर फुट्ने, मर्मतमा कठिनाइ हुने तथा किसानले समयमा रोपाइँ र बाली लगाउन नपाउने समस्या बढ्दै गएको छ।
स्थानीय किसानहरूका अनुसार नहर छेउछाउका क्षेत्रहरूमा जथाभावी संरचना बनेपछि मेसिनरी उपकरण लैजानसमेत कठिन हुने गरेको छ। सफाइ गर्न जाँदा अवरोध सिर्जना हुने, कतिपयले सरकारी काममा समेत हस्तक्षेप गर्ने अवस्था देखिएको उनीहरूको गुनासो छ।

फोहर, ढल र चर्पीको पानी नहरमै

कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा अतिक्रमण मात्र नभई नहर क्षेत्रभित्र भइरहेका अन्य अव्यवस्थित गतिविधिप्रति पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ। सूचनाअनुसार कतिपय स्थानमा नहर किनारमा रुखबिरुवा रोप्ने, फोहरमैला फाल्ने, चर्पी तथा ढल निकासको पानी नहरमा मिसाउने, निर्माण सामग्री थुपार्ने तथा संरचनामा क्षति पुर्‍याउने कार्य भइरहेका छन्।
यसले नहरको पानी दूषित बन्नुका साथै बहाव अवरुद्ध हुने, दुर्गन्ध फैलिने, स्वास्थ्य जोखिम बढ्ने तथा कृषि प्रयोजनमा पानी प्रयोग गर्नसमेत समस्या उत्पन्न भएको जनाइएको छ।

१५ दिनभित्र आफैं हटाउन निर्देशन

कार्यालयले सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र सम्पूर्ण अवैध संरचना, कब्जा गरिएको जग्गा तथा नहर क्षेत्रमाथिको प्रयोग हटाउन आग्रह गरेको छ। विशेषगरी नहरको राइट अफ वे (Right of Way) क्षेत्र तथा क्याम्प परिसरभित्र नयाँ अतिक्रमण नगर्न समेत चेतावनी दिइएको छ।
यदि तोकिएको समयभित्र अतिक्रमण नहटाइए कानुनबमोजिम डोजर चलाएर हटाइने, आवश्यक सुरक्षा निकाय परिचालन गरिने तथा सम्बन्धित व्यक्तिबाट क्षतिपूर्ति समेत असुल गरिने सम्भावना रहेको कार्यालय स्रोत बताउँछ।

वर्षौंदेखिको बेथिति अब अन्त्य हुन्छ ?

स्थानीय नागरिकका अनुसार नहर क्षेत्र अतिक्रमण कुनै नयाँ समस्या होइन। वर्षौंदेखि राजनीतिक पहुँच, प्रशासनिक कमजोरी र स्थानीय तहको मौनताका कारण सरकारी जग्गा क्रमशः निजी कब्जामा जाँदै आएको छ। कतिपय स्थानमा चुनावी स्वार्थका कारण अतिक्रमणकारीलाई संरक्षण गरिएको आरोप समेत लाग्दै आएको छ।
अब कार्यालयले सार्वजनिक सूचना जारी गरेसँगै धेरैले यो अभियान व्यवहारमै कति सफल हुन्छ भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। विगतमा पनि पटक–पटक सूचना निस्किए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा अतिक्रमण झन् बढेको उदाहरण स्थानीयहरू स्मरण गर्छन्।

किसान भन्छन् – सूचना होइन, एक्सन चाहियो

सप्तरीका किसानहरूले नहर क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउन सूचना मात्र पर्याप्त नभएको बताएका छन्। उनीहरू भन्छन्, “वर्षौंदेखि सरकारी जग्गा मिचेर बसेकालाई कागज देखाएर हटाउन सकिँदैन, प्रशासनले तत्काल नापजाँच गरी एक्सन लिनुपर्छ।”
किसान संगठनका प्रतिनिधिहरूले सिँचाइ संरचना बचाउन नसकिए कृषि उत्पादनमा ठूलो असर पर्ने चेतावनी दिएका छन्।

सरकारी सम्पत्तिको रक्षा कि फेरि कागजी अभियान ?

यो अभियान सफल भएमा हजारौं किसानलाई राहत पुग्ने, नहर प्रणाली व्यवस्थित हुने, पानी वितरण सहज हुने तथा सरकारी सम्पत्ति फिर्ता हुने अपेक्षा गरिएको छ। तर यदि सूचना निकालेर मात्रै सीमित भयो भने अतिक्रमणकारीको मनोबल झन् बढ्ने स्थानीयको भनाइ छ।
अब सबैको नजर कोशी पम्प चन्द्र नहर सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयतर्फ केन्द्रित छ—१५ दिनपछि साँच्चै डोजर चल्छ कि फेरि अर्को सूचना मात्रै निस्कन्छ ?

प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई saptakoshisanchar@gmail.com मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।