भोटेकोशी बाढी : मृतकका परिवारलाई आर्थिक सहायता, घाइतेको निःशुल्क उपचार

काठमाडौं, भदौ १० गते ।

रसुवाको रसुवागढी तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति सरकारले दुःख व्यक्त गर्दै उद्धार, उपचार, राहत तथा पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिने गरी १० वटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।

२०८३ भदौ १० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका मुख्य निर्णयहरू :

• मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली र परिवारलाई समवेदना
बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति सरकारका तर्फबाट गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै मृतकप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली र शोकसन्तप्त परिवारमा समवेदना व्यक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ। घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरिएको छ।

• घाइतेको निःशुल्क उपचार
बाढीमा घाइते भएका सबैको तत्काल निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, नेपाली सेना र सरकारी अस्पतालमार्फत गर्ने निर्णय।

• हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार
घाइते तथा बिचल्लीमा परेका नागरिकलाई तत्काल उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा सार्ने व्यवस्था गृह र रक्षा मन्त्रालयले गर्ने। आवश्यकताअनुसार नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकोप्टरसमेत परिचालन गर्ने निर्णय।

• घर गुमाएकालाई सुरक्षित स्थानमा राख्ने
घर तथा निवास गुमाएका प्रभावितलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी खाने–बस्ने व्यवस्था गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र सम्बन्धित समितिले मिलाउने।

• अवरुद्ध सडक र खानेपानी सञ्चालन
बाढीका कारण अवरुद्ध सडकहरू यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने तथा प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यक खानेपानीको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई दिइएको छ।

• विद्युत् आपूर्ति सुचारु गर्ने
बाढीबाट अवरुद्ध विद्युत् सेवा यथाशीघ्र सञ्चालन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।

• दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन
अवरुद्ध भएका दूरसञ्चार सेवा तत्काल पुनः सञ्चालन गर्ने व्यवस्था सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले मिलाउने निर्णय।

• मृतकका परिवारलाई आर्थिक सहायता
बाढीबाट मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई प्रचलित कानुनबमोजिम आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ।

• क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण
क्षति भएका सार्वजनिक संरचना तथा भौतिक पूर्वाधार तत्काल सञ्चालन तथा पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोत परिचालनको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीलाई दिइएको छ।

• प्रभावित क्षेत्र विपद् संकटग्रस्त घोषणा
विपद्बाट प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरिएको छ। यो निर्णय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम गरिएको हो।

सरकारले उद्धार, उपचार र राहतसँगै बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक, विद्युत्, खानेपानी, सञ्चारलगायतका अत्यावश्यक पूर्वाधार पुनः सञ्चालन र पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।