भगनीको विकास रोक्ने बाधक को? नेतृत्व, बजेट कि इच्छाशक्ति?

सप्तकोशी,भदौ १ गते ।
कैलाश माझी : सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिका–१० स्थित भगनी चौक वर्षौंदेखि विकासको प्रतीक्षामा छ। निर्वाचनका बेला विकासको मुख्य एजेन्डा बन्ने भगनी चौक निर्वाचन सकिएपछि भने प्राथमिकताबाट ओझेलमा पर्ने गरेको स्थानीयवासीको गुनासो छ।

निर्वाचन नजिकिँदा राजनीतिक दलका उम्मेदवार तथा नेताहरू भगनी पुग्छन्। घरदैलो गर्छन्, स्थानीयका समस्या सुन्छन्, विकासका योजना सुनाउँछन् र परिवर्तनका प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छन्। नागरिकले आफ्ना समस्या समाधान हुने अपेक्षासहित मतदान गर्छन् र आफ्ना प्रतिनिधिलाई निर्वाचित गराउँछन्।

तर निर्वाचन सकिएपछि चुनावमा उठाइएका समस्या विस्तारै फाइल, बैठक र बजेटको बहसमा हराउने गरेको स्थानीयको गुनासो छ। वर्ष बित्छ, नेतृत्व फेरिन्छ, सरकार परिवर्तन हुन्छ, जनप्रतिनिधि फेरिन्छन्, आर्थिक वर्षहरू फेरिन्छन्। तर भगनी चौकको आधारभूत अवस्थामा अपेक्षित परिवर्तन आउन सकेको छैन।

यसले अहिले भगनीका नागरिकमाझ एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ—आखिर भगनी चौकको विकास किन भएन?

यो प्रश्न कुनै एक राजनीतिक दल वा व्यक्तिमाथिको आरोप मात्र होइन। यो वर्षौंदेखि जनताको मत लिएर स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहमा पुगेका जनप्रतिनिधिको प्राथमिकता, इच्छाशक्ति, योजना छनोट र कार्यान्वयन क्षमतामाथिको प्रश्न हो।

भगनीका नागरिकले कुनै असम्भव माग गरेका छैनन्। उनीहरूको अपेक्षा व्यवस्थित सडक, पानी निकास, नाला, बजार व्यवस्थापन, सार्वजनिक क्षेत्रको संरक्षण, सहज आवागमन, सरसफाइ तथा सुरक्षित वातावरणजस्ता आधारभूत सुविधासम्म सीमित छ।

तर यस्ता सामान्य आवश्यकता पूरा गर्न पनि वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्था आएपछि स्थानीय तहको विकास प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको हो।

स्रोत सीमित हुन सक्छ। बजेटको सीमा हुन सक्छ। प्राविधिक समस्या हुन सक्छ। तर समस्या समाधानका लागि प्राथमिकता निर्धारण गर्ने अधिकार जनप्रतिनिधिसँग हुन्छ। ठूलो आयोजना एकैपटक गर्न नसकिए चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ। स्थानीय बजेटले नभ्याए प्रदेश सरकारसँग माग गर्न सकिन्छ। प्रदेशबाट सम्भव नभए संघीय सरकारसँग समन्वय गर्न सकिन्छ।

त्यसैले प्रश्न अब केवल बजेट छ कि छैन भन्नेमा सीमित छैन। प्रश्न हो—भगनीको विकासलाई नेतृत्वले आफ्नो प्राथमिकतामा कति माथि राख्यो?

सप्तकोशी नगरपालिकाका विगतका बजेट तथा कार्यक्रम हेर्दा भगनी क्षेत्रसँग सम्बन्धित सडक तथा नाला निर्माणका योजना समावेश भएको देखिन्छ। २०७७/७८ को नगर विकास योजनामा भगनीदेखि कमलपुर जाने बाटोमा माटो भर्ने तथा मुख्य बाटोको अधुरो नाला निर्माणसँग सम्बन्धित योजना उल्लेख भएको अभिलेखसमेत रहेको छ।

योजना कागजमा आउनु सकारात्मक कुरा हो। तर योजना समावेश हुनु मात्र विकासको प्रमाण होइन। त्यसको कार्यान्वयन र उपलब्धि महत्वपूर्ण हुन्छ।

विगतका योजनाका लागि कति रकम विनियोजन भयो? कति खर्च भयो? काम कति सम्पन्न भयो? काम सम्पन्न भएको हो भने अहिले त्यसको अवस्था के छ? अधुरो छ भने किन अधुरो रह्यो? कामको गुणस्तर कस्तो रह्यो? अनुगमन कसले गर्‍यो? भुक्तानी कसरी भयो?

यी विषयमा सम्बन्धित निकायले सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट जानकारी दिन आवश्यक छ।

किनकि जनताको पैसाबाट बनेको योजना जनताले प्रश्न गर्न नपाउने विषय हुन सक्दैन।

भगनी चौकको विकास नहुनुको मुख्य कारण बजेट अभाव हो भन्ने तर्क हुन सक्छ। तर यही तर्कले सबै प्रश्नको उत्तर दिँदैन। हरेक आर्थिक वर्ष स्थानीय सरकारले बजेट बनाउँछ र विभिन्न क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन्छ। त्यसैले भगनी चौक नगरपालिकाको विकास योजनामा कुन प्राथमिकतामा थियो भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ।
यदि प्राथमिकतामा थियो भने वर्षौंसम्म अपेक्षित परिणाम किन आएन?

यदि प्राथमिकतामा थिएन भने किन थिएन?
भगनीको जनसंख्या, बजार, आवागमन र भविष्यको सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर दीर्घकालीन योजना किन बनेन?

एउटा चोकको विकासलाई वर्षौंसम्म टारिरहनु केवल प्राविधिक कमजोरीका रूपमा हेर्न मिल्दैन। यसमा राजनीतिक इच्छाशक्ति, निर्णय क्षमता, योजना छनोट र कार्यान्वयनको विषय पनि जोडिन्छ।

भगनी चौक वडा नं. १० मा पर्ने भएकाले वडा कार्यालयको भूमिका पनि महत्वपूर्ण छ। वडा कार्यालयले चौकको समस्या समाधानका लागि नगरपालिकामा कस्तो प्रस्ताव लग्यो? कुन योजनालाई प्राथमिकता दियो? कुन योजना स्वीकृत भए? कार्यान्वयनमा आएका योजनाको अनुगमन कसरी भयो? स्थानीयको माग नगरसभासम्म कसरी पुर्‍याइयो?

यी विषयमा वडा कार्यालयले तथ्यसहित जानकारी दिनुपर्ने स्थानीयको माग छ।

वडाध्यक्ष जनताको सबैभन्दा नजिकको निर्वाचित प्रतिनिधि भएकाले ‘समस्या थाहा थियो कि थिएन?’ भन्दा ठूलो प्रश्न हो—‘थाहा थियो भने समाधानका लागि के गर्नुभयो?’

समस्या देख्नु मात्र नेतृत्व होइन। समस्या समाधानका लागि संस्थागत पहल गर्नु नेतृत्व हो।
भगनीको विकासका विषयमा नगरपालिकाको भूमिका अझ महत्वपूर्ण छ। स्थानीय सडक, नाला, बजार व्यवस्थापन, सरसफाइ, सार्वजनिक क्षेत्रको संरक्षण तथा स्थानीय पूर्वाधारमा नगरपालिकाको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी हुन्छ।

त्यसैले नगर नेतृत्वसँग पनि प्रश्न उठ्छ—भगनी चौकलाई व्यवस्थित बनाउन दीर्घकालीन योजना किन बनेन? योजना बनेको थियो भने त्यसको कार्यान्वयन अवस्था सार्वजनिक किन भएन? बजेट विनियोजन भएको थियो भने त्यसको परिणाम नागरिकले किन देख्न पाएनन्? समस्या प्राविधिक थियो भने समाधानका लागि के गरियो? योजना अधुरो थियो भने त्यसलाई सम्पन्न गर्न अर्को बजेटमा किन प्राथमिकता दिइएन?

नगरपालिकाले विगतका वर्षमा भगनीका लागि विनियोजन गरेको बजेट, सञ्चालन भएका योजना, खर्च र उपलब्धिको विवरण सार्वजनिक गरे नागरिकले तथ्यका आधारमा मूल्यांकन गर्न सक्छन्।

स्थानीय सरकारले खर्च गर्ने रकम जनताको कर तथा सार्वजनिक स्रोतबाट आएको हुन्छ। त्यसैले नागरिकले ‘हाम्रो क्षेत्रमा कति बजेट आयो?’ भनेर सोध्नु स्वाभाविक हो। ‘कुन योजनामा खर्च भयो?’ भनेर जान्न खोज्नु अधिकार हो। ‘काम किन भएन?’ भनेर प्रश्न गर्नु राजनीतिक विरोध होइन।

भगनी चौकका सबै समस्या स्थानीय तहको बजेटबाट मात्र समाधान नहुन सक्छन्। ठूला पूर्वाधारका लागि प्रदेश वा संघीय बजेट आवश्यक पर्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा प्रदेश सांसद तथा संघीय सांसदको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ।

भगनीको समस्या संसद् वा प्रदेश सभामा उठ्यो कि उठेन? सम्बन्धित मन्त्रालयमा योजना माग गरियो कि गरिएन? बजेटका लागि कति पहल भयो? पहल भएको भए त्यसको परिणाम के आयो?

जनताले सांसदलाई स्थानीय सडकको ठेकेदार खोजेका होइनन्। उनीहरूले आफ्नो क्षेत्रको समस्या सरकारको प्राथमिकतामा पुर्‍याउने राजनीतिक भूमिका खोजेका हुन्।

भगनी चौकको विकाससँग बजार व्यवस्थापनको विषय पनि जोडिएको छ। चोक व्यवस्थित हुन सडक मात्र पर्याप्त हुँदैन। सडकको अधिकार क्षेत्र, सार्वजनिक स्थान, पसल तथा संरचनाको व्यवस्थापन, पैदलयात्रीको आवागमन, सवारी पार्किङ र सरसफाइ पनि व्यवस्थित हुनुपर्छ।

यदि सार्वजनिक सडक वा सार्वजनिक क्षेत्रमा नियमविपरीत संरचना बनेका छन् भने कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। तर कानुन कार्यान्वयन गर्दा सबैका लागि एउटै मापदण्ड हुनुपर्छ।

राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिलाई एउटा नियम र सामान्य नागरिकलाई अर्को नियम हुनु हुँदैन। समर्थकका लागि एउटा मापदण्ड र विरोधीका लागि अर्को मापदण्ड हुनु हुँदैन। गरिबको सानो संरचना हटाएर पहुँचवालाको ठूलो संरचना जोगाउने प्रवृत्तिले राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ।

यदि कुनै संरचना कानुनी छ भने त्यसको आधार सार्वजनिक हुनुपर्छ। यदि नियमविपरीत छ भने कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।

भोट घट्ने डरले सार्वजनिक हितका निर्णय लिन नसक्ने नेतृत्वले दीर्घकालीन विकासको नेतृत्व गर्न सक्दैन।

भगनी चौकको समस्या एउटा सडकमा कालोपत्रे गरेर वा एउटा नाला बनाएर मात्र समाधान हुने विषय होइन। चोकको भविष्यलाई ध्यानमा राखेर समग्र विकास योजना आवश्यक छ।

सडकको चौडाइदेखि पानी निकाससम्म, पैदलमार्गदेखि पार्किङसम्म, सडकबत्तीदेखि सरसफाइसम्म र बजार व्यवस्थापनदेखि सार्वजनिक जग्गा संरक्षणसम्मका विषयलाई एउटै योजनामा जोड्नुपर्छ।

प्राविधिक अध्ययन आवश्यक छ। स्थानीय नागरिकसँग छलफल आवश्यक छ। कति बजेट लाग्छ भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। कहाँबाट बजेट ल्याउने भन्ने निश्चित हुनुपर्छ। काम कहिले सुरु गर्ने र कहिले सम्पन्न गर्ने भन्ने समयसीमा हुनुपर्छ। कामको गुणस्तर कसले हेर्ने भन्ने जिम्मेवारी तोकिनुपर्छ।

आज बनाउने र केही वर्षपछि फेरि भत्काएर नयाँ बजेट खर्च गर्ने होइन, दीर्घकालीन सोचका साथ एकपटक व्यवस्थित विकास गर्ने योजना आवश्यक छ।

भगनीका नागरिकले विकासका लागि वर्षौं पर्खिएका छन्। एउटा आर्थिक वर्ष सकिन्छ, अर्को सुरु हुन्छ। एउटा जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिन्छ, अर्को आउँछ। एउटा सरकार जान्छ, अर्को सरकार आउँछ। तर नागरिकको समस्या भने उही रहन्छ।

यसरी हेर्दा प्रश्न उठ्छ—के भगनीको विकास सधैं ‘अर्को वर्ष’का लागि मात्र हो?

अब ‘अर्को वर्ष गर्छौँ’ भन्ने राजनीतिक शैली परिवर्तन हुनुपर्छ। नागरिकलाई कहिले सुरु गर्ने, कहिले सम्पन्न गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट कार्यतालिका चाहिएको छ।

अर्को निर्वाचन आउँदा फेरि भगनीमा घरदैलो हुनेछ। फेरि उम्मेदवारहरू आउनेछन्। फेरि हात जोडिनेछन्। फेरि विकासका नयाँ प्रतिबद्धता सुनाइनेछन्।

तर यसपटक नागरिकले नयाँ वाचा सुन्नुअघि पुरानो कामको मूल्यांकन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

अघिल्लो पटक के भन्नुभएको थियो? कति पूरा गर्नुभयो? कुन योजना ल्याउनुभयो? कति बजेट ल्याउनुभयो? कुन काम सम्पन्न गर्नुभयो? भगनीको मुहारमा के परिवर्तन ल्याउनुभयो?

यी प्रश्नको जवाफ लिएपछि मात्र नयाँ प्रतिबद्धतामाथि विश्वास गर्ने वातावरण बन्न सक्छ।

विकासको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारको भए पनि नागरिकको भूमिका अस्वीकार गर्न मिल्दैन। सार्वजनिक स्थानमा फोहोर नगर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, सडक अतिक्रमण नगर्ने, नियमविपरीत संरचना नबनाउने र गलत कामविरुद्ध आवाज उठाउने जिम्मेवारी नागरिकको पनि हो।

तर नागरिकको कमजोरीलाई जनप्रतिनिधिले आफ्नो जिम्मेवारीबाट उम्किने बहाना बनाउन भने मिल्दैन। कानुन उल्लंघन भए कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय राज्यसँग छन्। सार्वजनिक ठाउँ अतिक्रमण भए त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने अधिकार सम्बन्धित निकायसँग छ। नियम उल्लंघन भए कारबाही गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो।

त्यसैले नागरिकको कमजोरीलाई विकास नगर्नुको कारण बनाउन सकिँदैन।

अब भगनीका नागरिकले आफ्ना जनप्रतिनिधिसँग तीखा प्रश्न गर्नुपर्ने बेला आएको छ।

-भगनीको विकास तपाईंहरूको प्राथमिकतामा थियो भने परिणाम किन देखिएन?
-वर्षौंसम्म एउटै समस्या कायम रहनुको जिम्मेवारी कसले लिने?
-विगतका योजनामा खर्च भएको रकमको प्रतिफल नागरिकले किन महसुस गर्न सकेनन्?
-नगरपालिकाले भगनीलाई दीर्घकालीन विकास योजनामा किन जोड्न सकेन?
-वडा कार्यालयले अहिलेसम्म कति प्रभावकारी पहल गर्‍यो?
-प्रदेश तथा संघीय सांसदले भगनीका लागि कति बजेट र योजना ल्याए?
-बजार व्यवस्थापनमा आवश्यक निर्णय लिन राजनीतिक नेतृत्व किन हिच्किचाउँछ?
-यदि स्रोत अभाव थियो भने थप स्रोत जुटाउन कति पहल भयो?
-यदि योजना थियो भने कार्यान्वयन किन भएन?
-यदि काम भयो भने त्यसको परिणाम कहाँ छ?
-यदि काम हुन सकेन भने जिम्मेवारी कसले लिने?

र सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न—
जनताको मत माग्दा भगनीको समस्या देख्ने नेतृत्वले निर्वाचित भएपछि त्यही समस्या समाधान गर्न आफ्नो राजनीतिक शक्ति, पहुँच र अधिकार किन प्रयोग गर्न सकेन?

भगनीका जनताले नेताहरूलाई पटक–पटक जिताएका छन्। स्थानीय सरकारदेखि प्रदेश र संघीय तहसम्म आफ्ना प्रतिनिधि चुनेका छन्। जनताको मतले राजनीतिक नेतृत्वको भविष्य बनेको छ।

तर अब जनताले आफ्नो भविष्यका बारेमा प्रश्न गरिरहेका छन्।

-जनताको मतले तपाईंको कुर्सी बनायो—त्यो कुर्सीले भगनीका लागि के बनायो?
-तपाईंको कार्यकाल सकिँदा भगनीका नागरिकले आफ्नो दैनिक जीवनमा कुन परिवर्तन महसुस गरे?
-यदि भगनीको विकास सम्भव थियो भने किन भएन?
-यदि सम्भव थिएन भने निर्वाचनका बेला सम्भव छ भनेर वाचा किन गरियो?
-यदि बजेट थिएन भने ल्याउन पहल किन भएन?
-यदि बजेट थियो भने परिणाम किन आएन?
-यदि योजना थियो भने कार्यान्वयन किन भएन?
-यदि कार्यान्वयन भयो भने परिवर्तन कहाँ छ?

र अन्ततः—
भगनीले नेताहरूलाई पटक–पटक जितायो। अब नेताहरूले भगनीलाई विकासमा कहिले जिताउने?

अब यसको उत्तर भाषणले पुग्दैन। बजेट पुस्तिकाले मात्र पुग्दैन। योजना पास भएको कागजले मात्र पुग्दैन। शिलान्यासको तस्बिरले पनि पुग्दैन।

जवाफ भगनी चौकको बदलिएको मुहारले दिनुपर्छ।

किनकि जनताले अब ‘गर्छौँ’ सुन्न चाहेका छैनन्।

उनीहरू ‘गर्‍यौँ’ देख्न चाहन्छन्।