सामाजिक सञ्जाल र मिडिया काउन्सिल विधेयकविरुद्ध सांसदहरूलाई मोवाइलमा सन्देश

काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल र मिडिया काउन्सिल विधेयक र प्रेस काउन्सिल नेपालबाट भएको प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार विरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएको श्रमजीवी पत्रकार संघ नेपालले २ सय ७५ सांसदलाई सदनमा आवाज उठाउन मोवाइलमा सन्देश पठाएको छ ।

संघले सोमबार सांसदहरुलाई पठाएको सन्देशमा भनिएको छ, ‘माननीय ज्यू नमस्ते, सामाजिक सञ्जाल र मिडिया काउन्सिल विधेयकमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी बुँदा हटाउन, सरकारी सञ्चार निकायहरु प्रभावकारी बनाउन र श्रमजीवी(पत्रकारको पारिश्रमिक बृद्धिका लागि सदनमा आवाज उठाईदिनु हुन अनुरोध गर्दछौं।’

सामाजिक सञ्जाल र मिडिया काउन्सिल विधेयकमा उल्लेखित प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी बुँदा हटाउन, सरकारी सञ्चार निकायहरु प्रभावकारी बनाउन र श्रमजीवी(पत्रकारको पारिश्रमिक बृद्धिका लागि पहल गर्न आग्रहसहितको उक्त सन्देश जिल्लाबाट प्रदेश सांसदहरुलाई पनि मोवाइलबाट पठाइएको संघका अध्यक्ष जन्मदेव जैसीले बताए ।

पछिल्लो समय सरकरा मिडिया प्रति झन् झन अनुदार बन्दै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्दै आएपछि आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको संघले गत शुक्रवार जिल्लाका सिडियोहरुमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनेदेखि सभामुख र विषयगत समितिलाई ध्यानाकर्षण पत्र पनि बुझाएको थियो । त्यस्तै फागुन ८ गते विहिबार सञ्चारग्राममा भएको सबै सञ्चार संस्था घेराऊ गर्ने, फागुन ११ गते आइतबार सिंहदरबारको दक्षिणढोका नजिकै हनुमानस्थानमा प्रदर्शन लगायत घोषित कार्यक्रम गर्ने संघले जनाएको छ ।

मिडियालाई पारदर्शी, मर्यादित, विश्वसनीय, आत्मनिर्भर अनि श्रमको मूल्यका लागि सरकारले उल्टो भूमिका खेलिरहेकोमा आपत्ति जनाउँदै संघले ०७४ सालदेखि पत्रकार एवं श्रमिक सञ्चारकर्मीहरुको पारिश्रमिक नबढेकोमा असन्तुष्टि जनाएको छ । साना तथा स्थानीय स्वरोजगार मिडियाको संरक्षणका लागि सरकारले नीति बनाउनुपर्ने, मिडियालाई नियन्त्रण गर्न र प्रेस काउन्सिललाई इकाइको रुपमा सीमित राख्ने कार्यका विरुद्ध आन्दोलित श्रमजीवी पत्रकार संघले विरोध र आलोचना गरेबापत सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारको रवैया विरुद्ध आन्दोलन अझ सशक्त बनाउने बताएको छ । ‘अहिले काउन्सिलको गतिविधि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी छ,’ संघले भनेको छ, ,‘सरकारले संघीय संसदमा दर्ता गराएको सामाजिक सञ्जाल विधेयकमा केही आपत्तिजनक प्रावधान छन् । नागरिकलाई भय र प्रेसलाई कमजोर बनाउने उक्त विधेयक सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने उद्देश्यले मात्र आएको छैन । प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिकको मौलिक हकलाई बन्देज गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको उक्त विधेयकले ऐनको रूप ग्रहण गरेमा नागरिकको संवैधानिक हक कुण्ठित हुने निश्चित छ ।’

नागरिकका आवाजलाई कानुनका माध्यमबाट फौजदारीकरण गर्ने र चर्को आर्थिक दण्डसहित जेल हाल्ने बुँदाहरू विधेयकमा राखेर शासकको तजबिजमा नागरिकको अभिव्यक्तिलाई ठिक वा बेठिक भनी निक्र्योल गरेर अभियोजन अगाडि बढाउने खोजेको आरोप लगाएको छ । संघले ‘नागरिकको आवाज दबाउने र सञ्चार माध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने र नियतका साथ आएको विधेयक विरुद्ध हाम्रो संगठनले चरणबद्ध दबाबमुलक अभियान चलाएको छ ।