प्रेस काउन्सिलको व्यक्ति लक्षित विज्ञप्तिप्रति पत्रकार महासंघको आपत्ति

काठमाडौं । लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम आधासम्म कटौती भएपछि समस्यामा परेका स्वरोजगारमूलक छापामाध्यमको विषयलाई लिएर नेपाल पत्रकार महासंघ र प्रेस काउन्सिल नेपालबीच विवाद चर्किएको छ।

लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौतीबाट प्रभावित देशभरका स्वरोजगारमूलक छापामाध्यमको समस्या समाधानका लागि नेपाल पत्रकार महासंघ, छापामाध्यम सुझाव कार्यदलका प्रतिनिधि र प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्षबीच असोज १३ गते छलफल भएको थियो।

छलफलका क्रममा सामान्य भनाभन भए पनि अन्त्यमा दुवै पक्षबीच हार्दिकतापूर्वक छलफल टुंगिएको र समस्या समाधानका लागि सहमति भएको महासंघको दाबी छ। तर, त्यस घटनालाई लिएर प्रेस काउन्सिलका केही सदस्यबाट व्यक्ति लक्षित विज्ञप्ति जारी भएपछि महासंघले गम्भीर आपत्ति जनाएको हो।

महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा महासंघका पूर्वकेन्द्रीय लेखा समिति संयोजक दीपक पाण्डेलाई लाञ्छित गर्ने गरी काउन्सिलका नाममा विज्ञप्ति जारी भएको भन्दै त्यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ।

महासंघले समस्या समाधानका लागि सहमति भइसकेको अवस्थामा छलफलमा सहभागी नै नभएका काउन्सिलका सदस्यहरूले एकपक्षीय रूपमा वक्तव्य जारी गर्नुले सञ्चारमाध्यम र पत्रकारको अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने प्रेस काउन्सिल नेपालको प्रतिष्ठामाथि प्रश्न उठाएको जनाएको छ।

महासंघका अनुसार महासंघसहित छापामाध्यम सुझाव कार्यदलका प्रतिनिधि र प्रेस काउन्सिलका अध्यक्षबीच भएको छलफलमा सामान्य नोकझोक भएको थियो। त्यसलाई अतिरञ्जित गर्दै व्यक्ति लक्षित विज्ञप्ति सार्वजनिक गरिएको महासंघको भनाइ छ।

महासंघले छलफलमा अनुपस्थित काउन्सिलका चार जना बोर्ड सदस्यको संयुक्त हस्ताक्षरमा जारी भएको विज्ञप्ति प्रेस काउन्सिल नेपालको संस्थागत निर्णय हो वा होइन भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ। महासंघको काठमाडौं शाखाले उठाएको उक्त प्रश्नप्रति केन्द्रीय समितिसमेत ऐक्यबद्ध रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

महासंघले प्रेस काउन्सिलजस्तो गरिमामय र सन्तुलनकारी निकायका नाममा जारी भएको व्यक्ति लक्षित विज्ञप्ति फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ। साथै, विवादलाई थप नबढाई वातावरण सहज बनाउन सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती भएपछि स्वरोजगारमूलक छापामाध्यमहरू आर्थिक संकटमा परेको विषयलाई लिएर महासंघले यसअघि पनि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको जनाएको छ।