खाद्य अनुसन्धान अधिकृतसहित चार जनाविरुद्ध २८ लाख २० हजारको घुस प्रकरणमा आरोपपत्र

काठमाडौं । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा कार्यरत खाद्य अनुसन्धान अधिकृतसहित चार जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २८ लाख २० हजार ३ सय ७५ रुपैयाँ घुस/रिसवत लिएको आरोपमा विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगालले २०८३ असोज १२ गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, बबरमहलमा उद्योग अनुमति नवीकरण शाखामा कार्यरत खाद्य अनुसन्धान अधिकृत अर्जुन अधिकारीले चीन बोर्डरमा रोकिएको सामान आयात गर्ने प्रयोजनका लागि स्वीकृति दिलाउने लगायतका काममा सहजीकरण गरिदिने भन्दै घुस/रिसवत मागेको उजुरी परेको थियो।

उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्दा अधिकारीले आफ्नो राष्ट्रसेवक पद तथा ओहदाको कामको सिलसिलामा बदनियत राखी अन्य प्रतिवादी बसन्त कुमार बस्याल क्षेत्री, सुरेश चौधरी र रश्मिता श्रेष्ठसँगको मिलेमतो तथा योजनामा कम्पनी, उद्योग तथा भन्सार एजेन्टसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई खाद्य आयात अनुमति तथा विभागबाट हुने सार्वजनिक सेवामा सहजीकरण गरिदिएबापत रकम माग गरी लिएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको दाबी छ।

आयोगका अनुसार घुस/रिसवत रकम प्राप्त गर्न प्रतिवादीहरूले विभिन्न बैंक खाताका साथै क्यूआरसमेत आदानप्रदान गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

अख्तियारका अनुसार अर्जुन अधिकारीको नाममा नेपाल बैंकमा रहेको खातामा २५ हजार रुपैयाँ र प्रभु बैंकमा रहेको खातामा १ लाख १४ हजार रुपैयाँ जम्मा भएको थियो। त्यस्तै बसन्त कुमार बस्याल क्षेत्रीको नाममा रहेको माछापुच्छ्रे बैंकको खातामा ८ लाख ९४ हजार ५ सय रुपैयाँ, रश्मिता श्रेष्ठको नाममा ग्लोबल आईएमई बैंकको खातामा १४ लाख ९३ हजार ३ सय ७५ रुपैयाँ तथा सुरेश चौधरीको नाममा प्रभु बैंकको खातामा २ लाख ६९ हजार रुपैयाँ जम्मा भएको आयोगले जनाएको छ।

यी सबै रकम जोड्दा कुल २८ लाख २० हजार ३ सय ७५ रुपैयाँ घुस/रिसवत रकम रहेको अख्तियारको दाबी छ।

आयोगले खाद्य अनुसन्धान अधिकृत अर्जुन अधिकारीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुरमा बिगो २८ लाख २० हजार ३ सय ७५ रुपैयाँ कायम गरी कैद तथा बिगोबमोजिम जरिवाना सजायको मागदाबी गरेको छ।

त्यस्तै, रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका–९ का बसन्त कुमार बस्याल क्षेत्रीविरुद्ध ८ लाख ९४ हजार ५ सय रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २२ बमोजिम मतियारको कसुरमा मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायसरह सजायको मागदाबी गरिएको छ।

कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–६ का सुरेश चौधरीविरुद्ध २ लाख ६९ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ। उनीमाथि पनि गैरकानुनी लाभ लिने प्रकृतिको मतियार भएको आरोपमा दफा २२ बमोजिम मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायसरह सजायको मागदाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ।

त्यस्तै, दोलखाको मेलुङ गाउँपालिका–६ वतन भएकी रश्मिता श्रेष्ठविरुद्ध १४ लाख ९३ हजार ३ सय ७५ रुपैयाँ बिगो कायम गरी मतियारको कसुरमा मुख्य कसुरदारसरह सजायको मागदाबी गरिएको छ।

अख्तियारका अनुसार प्रतिवादीहरूले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट हुने सार्वजनिक सेवामा सहजीकरणका नाममा घुस/रिसवत मागी विभिन्न बैंक खातामार्फत रकम प्राप्त गरी प्रयोग तथा प्रचलनमा ल्याएको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ।

आयोगले उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ अन्तर्गतको कसुरजन्य कार्य भएको निष्कर्षसहित चारै जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो।

अख्तियारको आरोपपत्र दायर भएको आधारमा मात्र प्रतिवादीहरू दोषी ठहर भएको मानिँदैन। आरोप प्रमाणित हुने वा नहुने विषय विशेष अदालतको न्यायिक प्रक्रियाबाट टुंगो लाग्नेछ।

आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार आरोपपत्र दायर गरिएको हो।